उमेश सुतार
कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा टाहो; 65 वर्षानंतरही सुरु आहे लढा
प्रकल्पग्रस्तांनी केला सर्वस्वाचा त्याग
ठेकेदार, अधिकाऱ्यांची मनमानी थांबेना
शासन स्तरावरुन ठोस उपाययोजनांची गरज  

कराड  – आपली घरे दारे, जमिनजुमले यासह सर्वस्वावर तुळशीपत्र ठेवून घराबाहेर पडलेल्या कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागातून उभा राहिलेल्या कोयना प्रकल्पातील बाधितांना वसाहतींच्या विकासासाठी येणारा निधी महसुली गावाच्या विकासासाठी वळविण्याचा लोकप्रतिनिधी व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून झालेला प्रयत्न कोयना प्रकल्पग्रस्तांची चेष्टा करणारा आहे. यामुळे कोयना प्रकल्पग्रस्तांकडून तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या गावांचा निधी प्रकल्पग्रस्त गावातच वापरावा, असाच टाहो प्रकल्पग्रस्त करीत आहेत.

कोयना प्रकल्पग्रस्त गेली 65 वर्षापासून आपल्या न्याय हक्कासाठी अविरतपणे लढत आहेत. कोयना धरणाच्या निर्मितीवेळी शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना दिलेली आश्‍वासने काळाच्या ओघात मागे पडली आहेत. सहाजिकच यामुळे महाराष्ट्राच्या कृषी, सिंचन, ऊर्जा, औद्योगिक क्षेत्रात क्रांती घडवून आणणाऱ्या कोयनेच्या प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांना आजही आपले सर्वस्व गमावल्याची घडोघडी जाणीव होत आहे. लाख मोलाच्या जमिनी शासनाच्या स्वाधीन करून देश विकासासाठी बाहेर पडलेले प्रकल्पग्रस्त अद्यापही उपेक्षित जीवन जगत आहेत, ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारु शकत नाही.

गेल्या सहा शतकात कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या विकासासाठी मंजूर झालेला निधी लोकप्रतिनिधींनी आणि अधिकारी वर्गाने महसुली गावांना देऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या वाड्या-वस्त्या नागरी सुविधांपासून वंचित ठेवण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न केल्याचे विधारक चित्र दिसून येत आहे.
कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी गेल्या दोन वर्षात आपल्या न्यायहक्काच्या मागण्यांसाठी कित्येक आंदोलने केली आहेत.

यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी श्रमिक मुक्ती दलाच्या माध्यमातून डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा व कोयनानगर या ठिकाणी हजारो प्रकल्पग्रस्तांनी ऊ न, वारा, पाऊसाची तमा न बाळगता बेमुदत ठिय्या आंदोलने करीत आपल्या मागण्यांसाठी शासन दरबारी टाहो फोडला आहे. गेल्या 65 वर्षात प्रथमच तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या काही मागण्या मान्य केल्या व त्या लवकरात लवकर पूर्ण कराव्यात असे आदेश जिल्हाधिकारी आणि संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

हा प्रकल्पग्रस्तांचा विजय म्हणावा लागेल. मात्र त्या प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने आणि मुख्यमंत्री यांनी दिलेली अश्‍वासने आजही शासकीय दरबारात अक्षरश: धूळखात पडलेली पहावयास मिळत आहेत. राज्याला तिमिराकडून तेजाकडे नेणाऱ्या या बहुउद्देशीय प्रकल्पामुळे बाधित झालेले प्रकल्पग्रस्त आजही शासनाचे दरवाजे झिजवताना दिसून येत आहेत. मोबदला, जमिनी, आणि नागरी सुविधांपासून वंचित असणाऱ्या या प्रकल्पग्रस्तांच्या नागरी सुविधांसाठी दरवर्षी शासनस्तरावर निधी मंजूर केला जातो, तो निधी प्रकल्पग्रस्त वाड्या-वस्त्यांपर्यंत न जाता तो महसुली गावांकडे वळविला जात असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमधून नाराजीचे सूर निघत आहेत.

गावाच्या गरजेपेक्षा ठेकेदारांची गरज समजून विकास कामाचे आराखडे तयार करण्याचे काम अधिकारी प्रामाणिकपणे करताना दिसत आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या विकासाचा निधी ठेकेदारांच्या मर्जीनुसार नको तिकडे वळविला जात आहे. त्यामुळे 65 वर्षांनंतरही कोयना भागातील वाड्या-वस्त्या अद्यापही नागरी सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या आहेत. काही वाड्या-वस्त्यात जी कामे केली गेली आहेत, ती एक दोन वर्षात खराब झाली आहेत.

पुनर्वसनाच्या माध्यमातून झालेली समाजमंदीरे, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना निकृष्ट दर्जाची कामे वर्ष दोन वर्षातच खराब झालेली पहावयास मिळतात.
पाटण तालुक्‍यात प्रकल्पग्रस्तांच्या 93 वाड्या-वस्त्या (गावठाण) कोयना धरणाच्या आजूबाजूला किंवा वर सरकून वसल्या आहेत. त्यापैकी 74 वसाहती शासन दरबारी अधिकृत पुनर्वसित वसाहती म्हणून आज अखेर नोंद झाल्या आहेत. यामध्ये 54 वसाहती पहिल्याच अधिकृत आहेत व नंतर आंदोलनामुळे 20 वसाहती अधिकृत करण्यात आल्या. मात्र त्या वसाहतींना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी वहन अंतर निश्‍चित केले नसतानाही संबंधित अभियंत्यांकडून अनधिकृत कामे केली जात असल्याच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या तक्रारी आहेत. अशा शाखा अभियंतांवर कारवाई करावी, अशीही मागणी प्रकल्पग्रस्तांमधून होत आहे.

कोयना प्रकल्पग्रस्त वाड्या-वस्त्यांच्या नागरी सुविधा व इतर विकासासाठी आलेला निधी फक्त 25 टक्के निधीच पुनर्वसित वाड्या-वस्त्यांना वापरला जातो आणि उरलेला 75 टक्के निधी महसुली गावांना वापरून प्रकल्पग्रस्ताच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पाटण तालुक्‍यातील प्रकल्पग्रस्त वाड्या-वस्त्यांना मंजूर केलेली शेकडो कामे अपूर्ण ठेवून अधिकारी आणि ठेकेदार यांनी संगनमताने करोडो रुपये कागदोपत्री खर्ची दाखविले जात आहेत. गेल्या दोन वर्षात पाटण, जावळी, महाबळेश्‍वर, कोरेगाव, पलूस, कराड या तालुक्‍यातील प्रकल्पग्रस्तांनी अनेक दिवस आंदोलने करून न्याय मिळविला.

ज्या मागण्या मान्य झाल्या त्या मिळेपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांची पाचवी पिढी संपते की काय? अशी भावना प्रकल्पग्रस्तांची झाली आहे. कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या पिढीने आजवर केलेली आंदोलने ही शांततेच्या आणि संयमाच्या मार्गाने केली. पण यापुढे कदाचित आंदोलन करण्याची वेळ आली तर ते आंदोलन शासनाला न परवडण्यासारखे असेल यात शंका नाही.