Satara: ‘सत्ता जिथे जिथे, तिथे तिथे महायुती’ अशा समीकरणासाठी महाराष्ट्रात सध्या वाटेल ते करण्याची तयारी नेतेमंडळी दाखवत आहेत. त्यामुळे कधी स्वप्नातही मिळतील की नाही अशी साशंकता भाजपला असलेली सत्तास्थाने महायुतीकडे आली. पण महायुतीमधील घटक पक्षांमधील अंतर्गत सुंदोपसुंदी सत्ता असूनही ती लोकांच्या कामांसाठी उपयोगी पडणार की केवळ राजकारणाचा अड्डा बनणार हे काळ ठरविणार आहे. सातारा जिल्हा परिषदेची सत्ता भाजपने मिळवली. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेला कशा पद्धतीने गुंडाळले ते अवघ्या राजकीय क्षेत्राने पाहिले. जिल्हा परिषदेचा सत्तासंघर्ष ताजा असतानाच जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतही युतीधर्माचा जागर झाला. मात्र, महायुतीचा धर्म कोणी पाळला आणि कोणी नाही, याचे राजकारण आता तापू लागले आहे. जिल्हा परिषद आणि जिल्हा बँक ही दोन्ही सत्तास्थाने महायतीने मिळवून काँग्रेसी परंपरेला धक्का दिला. महायुतीच्या दृष्टीने ही बाब कदाचित अभिमानाची असू शकेल. पण ही दिशा जिल्ह्याच्या विकासाला अडथळा ठरु नये याची काळजी राजकीय दुरिणांनी घेणे आता क्रमप्राप्त झाले आहे…

जिल्ह्याच्या राजकारणाची आणि विकासाची दिशा ठरविणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचासकमंडळाच्या निवडणुकीचा निकाल मंगळवारी जाहीर झाला. बँकेची सत्ता महायुतीकडे आली आणि एका प्रकारचे सत्तांतर झाले, असे म्हणले तर ते वावगे ठरु नये. कारण या संचालक मंडळात भाजप (९) हा मोठा भाऊ ठरला आहे. त्याखालोखाल राष्ट्रवादी काँग्रेस (८) व शिवसेना (४) या दोन्ही पक्षांचे सदस्य विजयी झाले. यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसला या बँकेत यापूर्वीच्या सत्तेचा अनुभव आहे. भाजपच्या सदस्यांपैकी काही सदस्य पूर्वी काँग्रेस किंवा एकत्रित राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होते. एकूणातच यात मूळ भाजपचे कोणी असण्याची शक्यता नव्हतीच. त्यामुळे पूर्वाश्रमीच्या काँग्रेस विचारांचीच परंपरा सोबत असलेले परंतु, सत्तेसाठी तडजोड करणारे नेतेमंडळी महायुतीतील घटक पक्षांमधून निवडून आले आहेत. मात्र, सध्या ते महायुतीचे आहेत, हे वास्तव नाकारण्यात काही अर्थ नाही. कारण अर्थकारणातील संस्थेची सत्ता आता महायुतीच्या ताब्यात आली आहे.त्यातील घटक पक्षांना सत्ता राबविण्याची संधी कशी आणि किती मिळणार याची गणिते सोडविण्याचे प्रयत्न तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांकडून सध्या सुरु आहेत.

जिल्हा बँकेचा नावलौकीक देशभर आहे. तो पुढे नेण्याची जबाबदारी आता नवनिर्वाचित संचालकांची आहे. एकतर्फी आणि एककल्ली राजकारणाची सवय असलेल्या या संस्थेची लोकभिमुख कामाची परंपरा पुढे नेण्याचे आव्हान या सर्वांपुढे आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार दहा वर्षे संचालक राहिलेल्या संचालकांना यावेळी संचालक मंडळात स्थान मिळवता आले नाही. त्यांनी त्यांच्या विश्‍वासू सहकारी किंवा नातेवाइकांना संधी दिल्याने काही नवीन चेहरे संचालक मंडळात आले आहेत. खासदार उदयनराजे भोसले. ज्येष्ठ नेते रामराजे नाईक निंबाळकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले. प्रभाकर घार्गे, राजेंद्र राजपुरे अशा मातब्बरांना या नियमामुळे निवडणुकीतून माघार घ्यावी लागली. शशिकांत शिंदे, बाळासाहेब पाटील असी नावेही आता संचालक मंडळात नाहीत. मात्र, या आणि अशा सर्व जुन्या आणि अनुभवी नेतेमंडळीच्या मार्गदर्शनानुसार व संचालक मंडळातील काही अनुभवी नेत्यांच्या मदतीने नवख्यांनी ही नौका गतीमान करण्याची अपेक्षा व्यक्त होऊ लागली आहे.

मातब्बर संचालकांना निवडणुकीतून माघार घ्यावी लागली तशीच या निवडणुकीची आणखी वेगळी वैशिष्ट्येही पाहयला मिळाली. त्यात प्रामुख्याने बाळासाहेब देसाई यांच नातू आणि या बँकेच्या सत्तेमध्ये ४५ वर्षांपासून दूर राहिलेले शंभूराज देसाई, किसन वीर यांचे नातू सत्यजीत वीर, तसेच बँकेच्या राजकारणावर वर्चस्व असलेले नेते विलासराव पाटील उंडाळकर यांचे चिरंजीव उदयसिंह पाटील उंडाळकर यांनाही यावेळी संधी मिळाली. फलटणमधून संजीवराजे नाईक निंबाळकर संचालक झाले. शंभूराज देसाई, मकरंद पाटील व जयकुमार गोरे हे तीन मंत्री संचालक मंडळात आहेत. त्यामुळे नवख्यांना बरोबर घेऊन बँकेचे कामकाज अधिक चांगल्या पद्धतीने पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न करणे जिल्ह्याच्या हिताचे आहे.

आता लक्ष अध्यक्षपदाकडे

संचालकं मंडळाच्या निवडीनंतर आता सर्वांचे लक्ष आहे ते जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाकडे. महायुतीतील घटक पक्षांना प्रत्येकाला हे पद आपल्याकडे असावे असे वाटणे साहजिक आहे. त्यात काही गैर नाही. मात्र. महायुतीतील संघर्ष टाळून समन्वयाने निवड होणार की नाहीयाबाबत साशंकता आहे. जिल्हा परिषदेच्या राजकारणाचा वचपा काडणे किंवा त्या राजकारणाप्रमाणेच यावेळीही सत्तासुंदरी मिळविण्यासाठी प्रयत्न झाले तर या समन्वयाला फाटे फुटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भाजपकडून मंत्री जयकुमार गोरे, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आमदार अतुल भोसले यांची नावे चर्चेत आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मंत्री मकरंद पाटील, उदयसिंह पाटील उंडाळकर, सुनील माने यांची नावे पुढेआहेत. मंत्री शंभूराज देसाई, संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांची नावे शिवसेनेकडून पुढे येण्याची शक्यता आहे.