Satara: सह्याद्री पर्वतरांगामधील वनसंपदा बड्या उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. विकासाच्या नावाखाली डोंगर पोखरून, जंगलांचा बळी देऊन आणि वन्यजीवांचे अधिवास उद्ध्वस्त करुन सह्याद्रीचे अस्तित्व धोक्यात आणले जात आहे. सह्याद्री ही कोणाचीही खासगी मालमत्ता नसून, महाराष्ट्राचा वारसा आहे. त्यामुळे सातारा, रत्नागिरी व रायगड जिल्ह्यांमधील पंप स्टोरेज प्रकल्प तातडीने रद्द करावेत, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी व माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे केली आहे.

या पत्रकात म्हटले आहे की, सातारा व रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या सीमेवरील हुंबर्ली-बिरमणी येथे 1500 मेगावॅट क्षमतेचा पंप स्टोरेज प्रकल्प प्रस्तावित आहे. त्यात वरचा जलाशय सातारा जिल्ह्यात आणि खालचा जलाशय रत्नागिरी जिल्ह्यात नियोजित आहे. 2400 मेगावॅटचा सावित्री पंप स्टोरेज प्रकल्प महाबळेश्वरच्या पायथ्याशी जावळी परिसरात प्रस्तावित आहे. या परिसरात दरे, लहोशी, हातलोट, हरोशी, कुंभरोशी, दाभिल, देवळे आणि मेटतळे ही गावे आहेत. ऊर्जा निर्मिती आणि साठवणुकीच्या नावाखाली निसर्गचा बळी देणे हा शाश्वत विकासाचा मार्ग असू शकत नाही.

सावित्री प्रकल्पाचा वरचा जलाशय महाबळेश्वर-पाचगणी या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात येत असून, प्रकल्पाचा काही भाग राखीव संवर्धन क्षेत्रात येत आहे. हा परिसर भूकंपप्रवण क्षेत्र क्रमांक 4 मध्ये येत असल्याने, पर्यावरणीय व भूगर्भीय सुरक्षिततेचा प्रश्नही गंभीर आहे. पश्चिम घाटात आणखी 25-30 पंप स्टोरेज प्रकल्प प्रस्तावित होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पांसाठी वृक्षतोड, डोंगरांचे उत्खनन आणि जलस्रोतांमध्ये हस्तक्षेप झाल्यास, सह्याद्रीची जैवविविधता आणि वन्यजीवांचे अधिवास कायमचे धोक्यात येतील. हा विकास नसून सह्याद्रीचे नियोजनबद्ध सपाटीकरण ठरेल. ऊर्जा विकासाच्या नावाखाली सह्याद्रीचा विनाश खपवून घेतला जाणार नाही. निसर्गाचा बळी देऊन विकास करण्याऐवजी सरकारने पर्यावरणाचे संवर्धन करावे. पर्यावरणाला बाधा पोहोचवणारे प्रकल्प रद्द करावेत, अन्यथा सह्याद्रीच्या संरक्षणासाठी जनआंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मोरे यांनी दिला आहे.

लोकप्रतिनिधींचे मौन का?

सह्याद्रीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असताना, लोकप्रतिनिधींचे मौन संशयास्पद आहे. वाई-महाबळेश्वर मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे मंत्री मकरंद पाटील यांनी या प्रकल्पांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी. पर्यावरणाचा र्‍हास आणि गावांच्या भवितव्याचा प्रश्न असताना लोकप्रतिनिधी कोणाच्या बाजूने आहेत? या प्रकल्पांना समर्थन आहे की विरोध, हे त्यांनी जाहीरपणे सांगावे. निवडणुकीच्या वेळी जनतेच्या दारात जाणारे लोकप्रतिनिधी सह्याद्री संकटात असताना गप्प का? आता मौन सोडून, जनतेसमोर भूमिका मांडावी, असे आवाहन मोरे यांनी केले आहे.