USA Aid to India |  अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सरकारच्या बजेटमधील अनावश्यक खर्चात कपात करण्यासाठी डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्मेंट इफिशिएन्सी (DOGE) या विभागाची स्थापना केली आहे. या विभागाची जबाबदारी अब्जाधीश इलॉन मस्क यांच्याकडे आहे. मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील DOGE ने अमेरिकेकडून अनेक देशांना दिला जाणारा निधी थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भारताला दिला जाणार 21 मिलियन डॉलरचा निधी रद्द करण्यात आला. यावर ट्रम्प यांनी देखील भूमिका स्पष्ट केली होती. मात्र, ज्या 21 मिलियन डॉलरचा निधीचा उल्लेख डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून केला जात आहे, तो भारताऐवजी बांगलादेशला देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टमध्ये याबाबतचा खुलासा करण्यात आला आहे.

इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार, 21 मिलियन डॉलरचा निधी भारताऐवजी बांगलादेशला दिला जात होता. 2022 मध्ये ही रक्कम मंजूर झाली होती व आतापर्यंत यातील काही रक्कम बांगलादेशला मिळाली देखील आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प काय म्हणाले होते?

DOGE कडून भारताला निवडणुकीतील मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी दिला जाणारा 21 मिलियन डॉलरचा निधी रद्द करण्यात आलाची माहिती देण्यात आली होती. भारतात हा मुद्दा प्रचंड गाजत आहे. सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष काँग्रेसकडून एकमेकांवर आरोप केला जात आहे. भारतातील निवडणूक प्रक्रियेत परकीय देशाचा हस्तक्षेप आहे का? असा प्रश्नही विचारला जात आहे.

हा मुद्दा गाजल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही यावर भाष्य केले. आम्ही भारताला 21 मिलियन डॉलर्स का देतो आहोत? भारताकडे खूप पैसे आहेत. , भारत हे आमच्यासाठी सर्वाधिक टॅरिफ लावणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. मी भारत व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आदर करतो, पण 21 मिलियन डॉलर्स का द्यायचे?’ असे ते म्हणाले होते. तसेच, बायडेन सरकारला कदाचित भारतात दुसऱ्या कुणालातरी निवडून आणायचे असेल, असेही ते ट्रम्प म्हणाले होते.

निधी भारताला नाही तर बांगलादेशला

इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार, 21 मिलियन डॉलरचा निधी हा भारत नाही तर बांगलादेशला दिला जात होता. 2022 मध्ये या रक्कमेला मंजूरी मिळाली होती. आतापर्यंत 21 मिलियन डॉलरपैकी 13.4 डॉलर एवढा निधी बांगलादेशला देण्यात आला आहे.

बांगलादेशमध्ये जानेवारी 2024 मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीच्याआधी ही रक्कम देण्यात आली होती. युनायडेट स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंटने 2008 पासून भारतात कोणत्याही प्रकारची कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन्स अँड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग (CEPPS) योजना चालवलेली नाही.