अमेरिका आणि चीनमधील तणाव पुन्हा वाढला ; भारताला होणार फायदा ?

US Tariff On China। अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार युद्ध पुन्हा एकदा शिगेला पोहोचले आहे. एकीकडे, चीनने दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आपले नियम कडक केले आहेत. दरम्यान, प्रत्युत्तर म्हणून, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चिनी उत्पादनांवर १००% कर लादला आहे.
जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील या तणावाचा फायदा भारताला होईल. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की चीन आणि अमेरिकेतील या वाढत्या व्यापार युद्धाचा फायदा भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकन बाजारपेठेत निर्यात वाढवून होऊ शकतो. चीनच्या या पावलाचा परिणाम संरक्षण ते स्वच्छ ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांपर्यंतच्या विविध अमेरिकन उद्योगांवर होईल.
भारत-चीन शुल्कात महत्त्वपूर्ण फरक US Tariff On China।
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष एस.सी. रल्हान म्हणाले की अमेरिकेने चीनवर उच्च कर लादल्याने मागणी भारताकडे वळेल, ज्याचा आम्हाला फायदा होऊ शकतो. २०२४-२५ आर्थिक वर्षात (एप्रिल-मार्च) भारताने अमेरिकेला ८६.५१ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू निर्यात केल्या. अमेरिकेने चीनवर लावलेला १००% कर १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होईल.
यासह, चीनवरील आयात शुल्क पूर्वी लागू केलेल्या ३०% बेसलाइन टॅरिफसह १३०% पर्यंत वाढेल. अमेरिका सध्या भारतावर ५०% टॅरिफ लादते, जे चीनच्या १३०% पेक्षा खूपच कमी आहे. याचा फायदा भारतीय निर्यातदारांना होईल.
अमेरिकेचे चीनवरील अवलंबित्व कमी होईल US Tariff On China।
चीनवरील टॅरिफ वाढवल्याने अमेरिकेत भारतीय उत्पादने महाग होतील, ज्यामुळे त्यांची स्पर्धा कमी होईल. एका वर्तमानपत्राच्या वृत्तानुसार, “खेळणी निर्यातदार मनु गुप्ता म्हणतात की चिनी वस्तूंवर जास्त टॅरिफ लावल्याने दोन्ही देशांतील खरेदीदार आकर्षित होतील.” ते पुढे म्हणतात, “यामुळे आम्हाला मदत होईल. आम्हाला समान संधी मिळेल.”
त्यांनी असेही उघड केले की टार्गेट या प्रमुख किरकोळ कंपनीसारख्या अमेरिकन खरेदीदारांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला आहे. थिंक टँक GTRI ने असेही म्हटले आहे की, अमेरिका आणि चीनमधील वाढत्या व्यापार तणावामुळे जागतिक बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक वाहने, पवन टर्बाइन आणि सेमीकंडक्टर घटकांच्या किमती वाढतील. इलेक्ट्रॉनिक्स, कापड, शूज, पांढर्या वस्तू आणि सौर पॅनेलसाठी अमेरिका चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. वाढलेल्या किमतींमुळे भारतातून हे घटक खरेदी करण्याची प्रक्रिया वेगवान होईल.”





