US-India trade deal: भारत आणि अमेरिकेने प्राथमिक व्यापार कराराची घोषणा केल्यानंतर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेले आयात शुल्क घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानंतर भारताचे शिष्टमंडळ अमेरिकेला कराराचा मसुदा तयार करण्यासाठी गेले नाही. आता अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री स्टुअर्ट लुटनिक भारत भेटीवर आले आहेत. भारताचे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी लुटनिक व अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सर्जिओ गोर यांच्याबरोबर चर्चा केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे निमित्त करून विविध देशांनी अमेरिकेबरोबरच्या व्यापार करारातून अंग काढून घेऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिला असला तरी आपल्याला आयात शुल्क लावण्याचा आणि करार करण्याचा अधिकार आहे असे ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे भारतासारख्या देशांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मानावा की ट्रम्प यांचा युक्तिवाद मानावा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत लुटनिक भारतात दाखल झाले आहेत. गोयल यांनी सांगितले की, आपण अमेरिकेबरोबर व्यापार कसा वाढवावा या संदर्भात लुटनिक यांच्यासोबत चर्चा केली. ही चर्चा फलदायी झाली. प्राथमिक कराराची कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी दोन्ही देश प्रयत्न करीत असतानाच ही बैठक झाली असल्यामुळे या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांनी सर्व देशाविरोधात सरसकट दहा टक्के आयात शुल्क लावून त्याची अधिसूचना जारी केली आहे. मात्र त्यानंतर लगेच त्यांनी हे शुल्क वाढवून 15% केले आहे. त्याची अधिसूचना निघालेली नाही. यासंदर्भात संदीग्धता संपल्यानंतर भारत लगेच अमेरिकेबरोबर व्यापार कराराची बोलणी सुरू करेल असे गोयल यांनी मंगळवारी सांगितले होते. 2021 ते 25 या कालावधीत भारताने अमेरिकेला आपल्या एकूण निर्यातीच्या 18% निर्यात केली. तर एकूण आयातीच्या 6.22% आयात केली. भारताच्या एकूण व्यापारात अमेरिकेबरोबरच्या व्यापाराचा वाटा 10.73% आहे. त्यामुळे भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापार करार होण्यासाठी भारत जास्त प्रयत्न करीत आहे.
