US-India Relations। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सत्तेवर आल्यापासून रोज नवनवीन निर्णय घेऊन जगाला वेठीस धरण्याचे काम करत आहेत. अमेरिका फस्टचे धोरण अंमलात आणण्यासाठी त्यांनी  जगातील बहुतांश देशाशी आर्थिक व्यवहार त्यांच्या सोईनुसार करून घेतले आहेत. यामध्ये मग सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे ट्रम्प टॅरिफचा. सुरुवातीच्या काळात जगभरातील  देशांवर त्यांच्या त्यांच्या व्यापारावर कर लादण्यात आले. मात्र त्यातून सूट मिळवण्यासाठी त्यांनी अमेरिकेच्या फायद्याच्या अटी लादण्यात आल्या. मात्र ज्या देशांनी अमेरिकेशी तडजोड केली त्यांच्यावरील कर एकतर कमी करण्यात आले किंवा संपुष्ठात आणण्यात आले . परंतु या सगळ्यात भारताची भूमिका ही एकदम कणखर दिसून आली.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरुवातीला भारतावर २५  टक्के कर लादला होता. मात्र त्यानंतर अमेरिकेने रशियाचे कारण पुढे करून भारतावर तब्बल ५०  टक्के टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली. अमेरिकेच्या या निर्णयाने भारत पूर्णपणे गोंधळलेल्या अवस्थेत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. कारण या अगोदर भारत हा आशियात अमेरिकेचा सर्वत मोठा भागीदार होता. तर या उलट चीनला त्याचा सर्वोत्तम प्रतिस्पर्धी देश म्हणून ओळखला जात होता. खरं तर भारत ज्याप्रमाणे रशियाकडून तेल खरेदी करते त्यापेक्षा जास्त तेल खरेदी चीन करते. मात्र तरीपण चीनला यातून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे अमेरिकेला भारताकडून नेमकं काय हवंय हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

भारतावर आरोप करणारी अमेरिका स्वतः मात्र रशियाबरोबर व्यापार करत आहे. रशियाकडून खते आणि रासायनिक पदार्थ आयात करत आहे. रशियाबरोबर व्यापार करण्यासह अमेरिका युरोपातील देशांना शस्त्रास्रे विकून मोठ्या प्रमाणात नफा कमावतेय. युरोपातील देश हीच शस्त्रास्रे १० टक्के अधिक किमतीसह युक्रेनला विकून नफा कमावत आहेत. याचाच अर्थ या शस्त्रास्रांच्या व्यवहारातून अमेरिका आणि युरोप दोघेही मोठ्या प्रमाणात पैसे कमावतायत परंतु, टीका केवळ भारतावरच केली जातेय.

व्हाइट हाऊसमधील अधिकाऱ्याची कबुली US-India Relations।
यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी मान्य केलं आहे की अमेरिका युरोपला शस्त्रे विकते. यापैकी काही शस्त्रास्रे युरोप युक्रेनला १० टक्के अधिक किमतीत विकत आहे. “मला वाटतं की अमेरिकेचे अध्यक्ष खूप दक्ष आहेत. आपण युरोपातील देशांना शस्त्रे विकतो. युरोपातील देश हीच शस्त्रे पुढे युक्रेनला विकतात. ट्रम्प आणि युरोपीय देश यातून १० टक्के नफा कमावतात. हेच १० टक्के पैसे आपल्या हवाई सुरक्षेचा खर्च भागवण्यासाठी वापरले जातात.”

स्कॉट बेसेंट यांनी एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीशी बोलताना भारतावर टीका केली. भारत रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करून त्याचे पेट्रोलियम उत्पादनांत शुद्धीकरण करून इतर देशांना निर्यात करत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला होता. भारत रशियाकडून घेतलेलं तेल विकून लाभ मिळवत आहे. भारतातील काही उद्योगपती स्वस्त रशियन तेल खरेदी करून त्याचं शुद्धीकरण करून त्याच्या विक्रीद्वारे १६ अब्ज डॉलर्सचा नफा कमवत आहेत.” मात्र ट्रम्प यांची ही नीती अमेरिकेला गोत्यात आणत असल्याचे तिथलेच अधिकारी बोलत आहेत.

चीनला सूट देण्याचं कारण काय? US-India Relations।
अमेरिकेने सेकेंडरी टॅरिफ लावण्याचा विचार केला आहे. ज्यामुळे रशियन तेल आयात करणाऱ्या भारतावर अतिरिक्त कर लावले जाऊ शकतात. मात्र, रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा व तेलाची खरेदी करणाऱ्चा चीनला यापासून सूट दिली आहे. यावर बेसेंट म्हणाले की “ट्रम्प प्रशासन चीनकडे वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहतंय. रशिया व युक्रेनचा संघर्ष सुरू होण्याच्या आधीपासूनच चीन रशियाकडून ऊर्जा व इतर वस्तूंची आयात करतोय त्यामुळे त्यांना यातून सूट देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगिलते.

भारतासोबत याही देशाला टॅरिफचा फटका 
भारत हे एकमेव उदाहरण नाही जिथे अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणे त्याच्या भू-राजकीय प्राधान्यांशी विसंगत असल्याचे दिसून येते. दक्षिण कोरिया आणि जपानलाही आग्नेय आशियातील देशांप्रमाणेच नवीन टॅरिफचा सामना करावा लागत आहे. परंतु भारतात, हे विरोधाभास कदाचित त्यांच्या सर्वोच्च उंचीवर पोहचले आहे.

भारत अमेरिकेसोबत व्यापार  मोठ्या प्रमाणात होतो. अधिकाऱ्यांना हे माहित होते की, शेतीसारख्या उद्योगांसाठी भारताच्या संरक्षणवादी धोरणांसह, काही संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. परंतु त्यांना वाटले की ते ट्रम्पला आनंदी करणारा एक उपाय शोधतील. भारत अधिक अमेरिकन ऊर्जा आणि संरक्षण उपकरणे आयात करण्यास सुरुवात करेल,  मात्र ट्रम्पसाठी हे फारसे फायदेशीर वाटत नाही. उलट भारत वाढत्या प्रमाणात रशियन तेल खरेदी करत आहे. युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीला, भारताच्या आयात केलेल्या तेलाच्या एक टक्क्यापेक्षा कमी रशियन कच्च्या तेलाचा वाटा होता. आता ते सुमारे एक तृतीयांश आहे.

भारताने युरोपियन युनियन आणि जी७ ने निश्चित केलेल्या सवलतीच्या दराने स्वस्त रशियन तेल खरेदी केल्याने जागतिक ऊर्जेच्या किमती नियंत्रणात राहण्यास मदत झाली, तर किंमत मर्यादा रशियन नफ्याला शक्य तितका कमी ठेवला. जर ट्रम्प प्रशासनाने रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या कोणत्याही देशावर दुय्यम निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला असता तर ते एक गोष्ट ठरली असती. परंतु केवळ भारतावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या निर्णयामुळे कदाचित सर्वात गोंधळात टाकणारा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे दिसत आहे. रशियन ऊर्जेचा सर्वात मोठा आयातदार चीन अजूनही सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करत आहे आणि आतापर्यंत त्याला अशाच शिक्षेपासून वाचण्यात आले आहे.

अमेरिकेसोबत परिस्थिती बिघडत असताना, अलिकडच्या आठवड्यात मॉस्को, बीजिंग आणि त्यापलीकडे भारताची राजनैतिकता तीव्र झाली आहे. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि परराष्ट्र मंत्री या महिन्यात मॉस्कोला सलग दोन भेटी देत ​​होते; दोघांनीही पुतिन यांच्याशी संवाद साधला आणि रशियन नेत्याच्या नवी दिल्ली भेटीबद्दल बोलले. मोदी सात वर्षांत प्रथमच पुढील आठवड्यात चीनला भेट देण्याची तयारी करत आहेत. गेल्या चार महिन्यांत दोन दशकांहून अधिक काळातील अमेरिका-भारत धोरणात बदल झाला आहे. त्यामुळे आता भारताकडून अमेरिकेला नेमकं काय हवंय हा सवाल सध्या निर्माण झाला आहे.