US Department Of War।  अमेरिकेच्या युद्ध विभागाने अलीकडेच जारी केलेल्या मानक कराराच्या घोषणेभोवती पसरलेल्या अफवांचे स्पष्टीकरण दिले आहे. माध्यमांनी चुकीचे वृत्त दिले होते की नवीन प्रगत मध्यम-श्रेणीच्या एअर-टू-एअर क्षेपणास्त्रे (AMRAAMs) पाकिस्तानला पाठवली जातील. मात्र अमेरिकेच्या युद्ध विभागाने याविषयी स्पष्टीकरण दिले असून  यामध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे.

ही दुरुस्ती केवळ सुटे भाग आणि देखभाल (देखभाल आणि सुटे भाग) शी संबंधित आहे. पाकिस्तानच्या विद्यमान लष्करी क्षमतांमध्ये कोणत्याही सुधारणा किंवा नवीन क्षेपणास्त्र वितरणाशी त्याचा कोणताही संबंध नाही. विभागाने म्हटले आहे की, ही हालचाल विविध देशांना फॉरेन मिलिटरी सेल्स (FMS) करारांतर्गत करण्यात आली आहे त्यासोबतच पाकिस्तानला पाठवले जाणारे साहित्य केवळ देखभाल आणि सुटे भागांसाठी आहे. युद्ध विभागाने माध्यमांना आणि वाचकांना अचूक माहितीसाठी अधिकृत विधानांचा संदर्भ घेण्याचे आणि अफवांकडे दुर्लक्ष न करण्याचे आवाहन केले आहे.

पूर्वीच्या अहवालांमध्ये एक महत्त्वाचा खुलासा उघड  US Department Of War। 

या करारात ब्रिटन, पोलंड, पाकिस्तान, जर्मनी, फिनलंड, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, कतार, ओमान, कोरिया, ग्रीस, स्वित्झर्लंड, पोर्तुगाल, सिंगापूर, नेदरलँड्स, झेक प्रजासत्ताक, जपान, स्लोवाकिया, डेन्मार्क, कॅनडा, बेल्जियम, बहरीन, सौदी अरेबिया, इटली, नॉर्वे, स्पेन, कुवेत, स्वीडन, तैवान, लिथुआनिया, इस्रायल, बल्गेरिया, हंगेरी आणि तुर्की यांचा समावेश असल्याचे पूर्वीच्या अहवालात म्हटले होते आणि हे साहित्य फॉरेन मिलिटरी सेल्स (FMS) अंतर्गत पुरवले जाईल.

तथापि, पाकिस्तानला किती नवीन AMRAAM क्षेपणास्त्रे मिळतील हे स्पष्ट नव्हते. असे असूनही, मीडिया चर्चांवरून असे दिसून आले की हे पाऊल पाकिस्तान हवाई दलाच्या F-16 ताफ्याला आणखी अपग्रेड करण्याच्या उद्देशाने असू शकते. अलीकडेच, असा अंदाज लावला जात आहे की पाकिस्तान त्यांच्या F-16 लढाऊ विमानांच्या ताफ्याला अपग्रेड करू शकतो. असे म्हटले जात होते की AIM-120 AMRAAM क्षेपणास्त्रांचा वापर F-16 विमानांसह केला जाऊ शकतो. US Department Of War।