UPI MDR : दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही यूपीआय व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. या व्यवस्थेविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 14 सप्टेंबर 2026 रोजीची राजपत्र अधिसूचना आणि 15 सप्टेंबरला जाहीर केलेल्या एमडीआर व्यवस्थेलाही याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. ही व्यवस्था 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे.

2 हजारांची मर्यादा का?

अधिवक्ता अंजन दत्ता यांनी अधिवक्ता आशुतोष दुबे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला होणाऱ्या यूपीआय व्यवहारांवर 0.4 टक्के एमडीआर आकारला जाईल. 75 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी शुल्काची कमाल मर्यादा 300 रुपये असेल. काही क्षेत्रांसाठी वेगवेगळे दरही ठेवण्यात आले आहेत.

याचिकेत 2 हजार रुपयांची मर्यादा, दर महिन्याला 1 लाख रुपयांपर्यंत यूपीआयद्वारे मिळणाऱ्या रकमेची श्रेणी, विविध क्षेत्रांसाठीचे दर आणि 75 हजार रुपयांची कमाल मर्यादा यामागील आधार सार्वजनिक न केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, 2,001 रुपयांच्या व्यवहारावर शुल्क लागू होऊ शकते; मात्र 2 हजार रुपयांच्या व्यवहारावर ते लागू होणार नाही.

एमडीआर ठरवण्याच्या प्रक्रियेवरही प्रश्न

एमडीआर ठरवताना त्यामागील खर्च, अभ्यास, कागदपत्रे, बैठकींची माहिती आणि निर्णयाची प्रक्रिया सार्वजनिक करण्यात आली नसल्याचा याचिकेत आरोप आहे. यूपीआय अँड सर्व्हिसेस स्टीयरिंग कमिटीची स्थापना, अधिकार, निर्णय आणि बैठकींचे रेकॉर्डही सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सुप्रीम कोर्टाकडे काय मागणी?

याचिकाकर्त्याने 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त यूपीआय व्यवहारांवरील एमडीआर व्यवस्था रद्द करावी किंवा तिच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली आहे. पर्यायाने, शुल्क व्यवस्था पारदर्शक पद्धतीने पुन्हा तपासावी, संबंधित आकडेवारी सार्वजनिक करावी आणि तिच्या परिणामांचा अभ्यास करावा, अशी मागणी आहे. ही याचिका संविधानाच्या अनुच्छेद 32 अंतर्गत दाखल करण्यात आली आहे.

केंद्राचे म्हणणे काय?

केंद्राच्या मते, यूपीआय व्यवस्था दीर्घकाळ आर्थिकदृष्ट्या टिकवण्यासाठी ही व्यवस्था आवश्यक आहे. वित्त मंत्रालयानुसार, ऑगस्ट 2026 मध्ये यूपीआयवर 24.5 अब्ज व्यवहार झाले. मोठ्या रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर छोटा शुल्क आकारल्यामुळे डिजिटल पेमेंट व्यवस्था, सायबर सुरक्षा आणि तिसऱ्या ते सहाव्या स्तरातील शहरे तसेच ग्रामीण भागातील छोट्या व्यापाऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

केंद्राने स्पष्ट केले आहे की, ग्राहकांसाठी यूपीआय मोफत राहील. व्यक्तीकडून व्यक्तीला होणाऱ्या व्यवहारांवरही रक्कम कितीही असली तरी शुल्क लागणार नाही.

छोट्या व्यापाऱ्यांना सवलत

क्यूआर कोडद्वारे दर महिन्याला 1 लाख रुपयांपर्यंत व्यवहार मिळवणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून एमडीआर घेतला जाणार नसल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. तसेच 2 हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे 95 टक्क्यांहून अधिक व्यापारी यूपीआय व्यवहार मोफत राहतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

आता एमडीआरची रचना, शुल्काची मर्यादा आणि ती ठरवण्याची प्रक्रिया यावर सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.