UPI Charges : डिजिटल व्यवहारांसाठी देशातील सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या यूपीआयवर मोठ्या व्यवहारांसाठी शुल्क आकारण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. वृत्तानुसार, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) बँका आणि पेमेंट कंपन्यांशी याबाबत चर्चा करत आहे.

₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर किती शुल्क आकारावे आणि त्यातून मिळणारी रक्कम बँका, पेमेंट अॅप आणि व्यापारी पेमेंट सेवा पुरवठादारांमध्ये कशी विभागावी, यावर चर्चा सुरू आहे.

0.4 टक्क्यांपर्यंत शुल्काचा प्रस्ताव –

NPCI आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) सुमारे 0.4 टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारण्याच्या बाजूने असल्याचे समोर येत आहे. मात्र, अंतिम शुल्क अद्याप निश्चित झालेले नाही. या शुल्कातील सुमारे 40 टक्के हिस्सा बँकांना मिळण्याची शक्यता आहे. उर्वरित रक्कम पेमेंट अॅप आणि व्यापारी पेमेंट सेवा पुरवठादारांमध्ये समान वाटली जाऊ शकते.

मात्र, सर्व यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची योजना नसल्याचे सांगितले जात आहे. दुकान किंवा व्यवसायाला केलेल्या व्यवहारांवर म्हणजेच ग्राहकाकडून व्यापाऱ्याला होणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क लागू होऊ शकते. दोन व्यक्तींमधील यूपीआय व्यवहार मात्र पूर्वीप्रमाणे विनाशुल्क ठेवले जाण्याची शक्यता आहे.

ऑगस्टमध्ये २४ अब्ज व्यवहार –

ऑगस्टमध्ये यूपीआयच्या माध्यमातून सुमारे २४ अब्ज व्यवहार झाले. या व्यवहारांची एकूण रक्कम सुमारे ३११ अब्ज डॉलर होती. मोठ्या व्यवहारांवर शुल्क लागू झाल्यास बँका आणि पेमेंट कंपन्यांसाठी उत्पन्नाचा नवा मार्ग खुला होऊ शकतो.

ब्रोकरेज कंपनी जेफरीजच्या तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, या शुल्कातून पेमेंट उद्योगाला दरवर्षी ५ हजार ते १० हजार कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते.

या बदलाचा फायदा पेटीएम आणि पाइन लॅब्ससारख्या कंपन्यांना होण्याची शक्यता आहे. तसेच फोनपे आणि रोजरपेच्या व्यवसायावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. या कंपन्या पुढील काळात सार्वजनिक समभाग विक्रीची तयारी करत आहेत.

भारतातील यूपीआय बाजारात फोनपे, गुगल पे, पेटीएम आणि क्रेड यांसारखे मोठे पेमेंट अॅप आहेत. या क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांना परदेशी गुंतवणूकही मिळाली आहे.

दरम्यान, या चर्चेबाबत NPCI आणि RBIकडून तातडीने अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. संबंधित सूत्रांनी ओळख उघड न करण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली आहे.