UPI Charges : यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची तयारी केंद्र सरकारकडून सुरू असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश यांनी मंगळवारी या मुद्द्यावरून केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर निशाणा साधला. तसेच या संपूर्ण प्रकरणात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

जयराम रमेश यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये सरकारने नुकत्याच जारी केलेल्या अधिसूचनेचा संदर्भ दिला. या अधिसूचनेनुसार २ हजार रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांबाबत स्पष्टता नसल्याचे रमेश यांनी म्हटले आहे.

भविष्यात मोठ्या रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाऊ शकते का, तसेच त्याचा भार व्यापारी किंवा सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडणार का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सध्या कोणत्याही रकमेच्या यूपीआय व्यवहारावर शुल्क आकारले जात नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.

जैसा कि हमने 6 अगस्त 2026 को चेतावनी दी थी, जिस पर माननीय वित्त मंत्री ने खुद जवाब देना उचित समझा था-मोदी सरकार अब संसद से जबरन पारित कराए गए नए कानूनों का इस्तेमाल करके UPI पर चार्ज लगाने की प्रक्रिया शुरू कर रही है।

संशोधित Payment and Settlement Systems Act, 2007 के तहत अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो बैंकों और पेमेंट प्रोवाइडर्स को केवल 2,000 रुपये से कम के UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने से रोकता है। लेकिन इस सीमा से ऊपर के किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए कोई स्पष्ट सुरक्षा नहीं है।

साफ तौर पर हम सभी से UPI ट्रांजैक्शन पर फीस वसूलने की जमीन तैयार की जा रही है। कल इसी तरह के एक और नोटिफिकेशन के जरिए यह सीमा भी बदली जा सकती है-अब कानून में इसकी कोई गारंटी नहीं है। जहां तक हमें पता है, सरकार रोजमर्रा के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के UPI ट्रांजैक्शन पर भी चार्ज लगा सकती है।

मोदी सरकार ने एक बार फिर ईमानदारी और पारदर्शिता की पूरी तरह कमी दिखाई है और यूजर्स का भरोसा तोड़ा है। क्या यह सब राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए अमेरिकी कंपनियों के लिए डिजिटल पेमेंट्स का रास्ता खोलने के मकसद से किया जा रहा है?

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 15, 2026

पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स कायदा, २००७ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार जारी केलेल्या अधिसूचनेचा हवाला देत रमेश यांनी सरकारवर आरोप केले. या कायदेशीर बदलामुळे भविष्यात यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटले.

२ हजार रुपयांची मर्यादा भविष्यात अधिसूचनेद्वारे बदलली जाऊ शकते. तसेच भविष्यात एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला होणाऱ्या यूपीआय व्यवहारांवरही शुल्क आकारले जाऊ शकते, अशी भीती रमेश यांनी व्यक्त केली.

‘मोदी सरकार संसदेत मंजूर झालेल्या नव्या कायद्यांचा वापर करून यूपीआयवर शुल्क आकारण्याची प्रक्रिया सुरू करत आहे,’ असा आरोप त्यांनी केला.

तसेच हा निर्णय अमेरिकन कंपन्यांसाठी डिजिटल पेमेंटचे क्षेत्र खुले करण्यासाठी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना खूश करण्यासाठी घेतला जात आहे का, असा सवालही जयराम रमेश यांनी केला. सरकारने पारदर्शकता राखून यूपीआय वापरकर्त्यांच्या मनातील संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.