UPI Charges:  जर तुम्ही रोजच्या खरेदीसाठी UPI वापरत असाल, तर येत्या काळात ₹2,000 ची मर्यादा तुमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. सरकारच्या नवीन अधिसूचनेनंतर, UPI पेमेंट शुल्काबाबत पुन्हा एकदा चर्चा तीव्र झाली आहे.

मात्र, आजपासून UPI ​​व्यवहारांवर कोणतेही नवीन शुल्क आकारले जाईल की नाही, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती नाही. ₹2,000 पर्यंतच्या पेमेंटसाठी परिस्थिती विशेषतः स्पष्ट आहे. मोठ्या व्यापारी पेमेंटबाबतचे सविस्तर नियम अद्याप प्रलंबित आहेत.

वित्तीय सेवा विभागाने (DFS) सोमवारी एक अधिसूचना जारी केली आहे, ज्यात म्हटले आहे की बँका किंवा सिस्टम प्रोव्हायडर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शुल्क आकारू शकत नाहीत.

अधिसूचनेनुसार, बँका किंवा सिस्टम प्रोव्हायडर ₹2,000 पर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारू शकत नाहीत. ही तरतूद पैसे देणारा आणि पैसे स्वीकारणारा या दोन्ही पक्षांना लागू होते. याचा सरळ अर्थ असा आहे की ₹2,000 पर्यंतच्या UPI पेमेंटसाठी ग्राहक किंवा व्यापाऱ्यांवर कोणतेही नवीन शुल्क आकारले जाणार नाही.

मुलांच्या चुकांमुळे पैशांचे नुकसान होऊ शकते; हे UPI फीचर चालू करा

येथेच नवीन अधिसूचना महत्त्वाची ठरते. ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यापारी व्यवहारांसाठी कोणताही MDR दर निश्चित केलेला नाही. याचा अर्थ असा की, ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेचे UPI पेमेंट करताना कोणतेही शुल्क कापले जाणार नाही.

मोठ्या व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाईल की नाही, ते किती असेल आणि कोणत्या प्रकारच्या व्यापाऱ्यांना ते लागू होईल, हे आगामी कार्यान्वयन आराखड्यात अधिक स्पष्ट होईल. त्यामुळे, सध्या सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी UPI पेमेंटमध्ये कोणतेही तात्काळ बदल नाहीत.

MDR म्हणजे काय, आणि ग्राहकावर भार का पडणार नाही? UPI Charges: 

मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) हे डिजिटल पेमेंट स्वीकारल्यावर व्यापाऱ्याच्या बँकेला किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादाराला दिले जाणारे शुल्क आहे. जर मोठ्या UPI व्यापारी पेमेंटवर MDR पुन्हा लागू केले गेले, तर त्याचा भार ग्राहकाऐवजी व्यापाऱ्यावर पडण्याची शक्यता आहे. सरकारने ऑगस्टमध्ये असेही म्हटले होते की, भविष्यात UPI वर MDR लागू केल्यास, ते नाममात्र असेल आणि केवळ मर्यादित व्यापारी व्यवहारांनाच लागू होईल.

₹2,000 ची मर्यादा का महत्त्वाची आहे?

जानेवारी 2020 पासून UPI ​​वर MDR आकारण्यात आलेला नाही. डिजिटल पेमेंटला वेगाने प्रोत्साहन देणे हा यामागील उद्देश होता. आता, नवीन अधिसूचनेत ₹2,000 च्या मर्यादेचा स्पष्टपणे उल्लेख आहे. यावरून निश्चितपणे असे सूचित होते की भविष्यात मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या पेमेंटसाठी एक वेगळी प्रणाली स्थापित केली जाऊ शकते. तथापि, जोपर्यंत दर आणि नियम अंतिम होत नाहीत, तोपर्यंत याकडे UPI वर लादलेले नवीन शुल्क म्हणून पाहता येणार नाही.

UPI चा वापर आता केवळ लहान दुकाने आणि दैनंदिन खरेदीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या पेमेंटमध्येही त्याचा वापर वेगाने वाढला आहे. 2025 च्या IMF अहवालानुसार, व्यवहारांच्या संख्येच्या बाबतीत UPI ही जगातील सर्वात मोठी रिटेल जलद-पेमेंट प्रणाली बनली आहे. ऑगस्टमध्ये, UPI वर 24.51 अब्ज व्यवहार झाले, ज्यांची एकूण रक्कम अंदाजे ₹29.82 लाख कोटी होती. ही वाढती व्याप्ती पेमेंट कंपन्यांच्या आणि संपूर्ण प्रणालीच्या खर्चाबद्दलच्या चर्चेचे एक प्रमुख कारण आहे.

मोठ्या UPI पेमेंटबद्दल चर्चा का होत आहे?

जेफरीजने ऑगस्टमध्ये असा अंदाज वर्तवला होता की, मोठ्या UPI व्यवहारांवर MDR लागू केल्यास पेमेंट उद्योगासाठी अंदाजे ₹5,000 कोटी ते ₹10,000 कोटींचा वार्षिक महसूल निर्माण होऊ शकतो. केअरएजच्या आकडेवारीनुसार, UPI च्या एकूण व्यवहार मूल्यामध्ये P2M (व्यक्ती-ते-व्यापारी) पेमेंटचा वाटा अंदाजे 29% आहे. विशेष म्हणजे, या P2M पेमेंटपैकी 67.2% व्यवहार ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेचे आहेत. याचा अर्थ असा की, जर मोठ्या व्यापारी पेमेंटवर MDR लागू केला गेला, तर त्याचा UPI व्यवहारांच्या एकूण मूल्याच्या मोठ्या भागावर परिणाम होऊ शकतो.

व्यापाऱ्यांसाठी याचा अर्थ काय? UPI Charges: 

जर तुम्ही UPI द्वारे पेमेंट स्वीकारणारे व्यापारी किंवा व्यावसायिक असाल, तर सध्या घाबरण्याची गरज नाही. ₹2,000 पर्यंतच्या UPI पेमेंटसाठी कोणतेही नवीन शुल्क लागू केलेले नाही. तथापि, भविष्यात ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, संभाव्य शुल्क ग्राहकाऐवजी व्यापाऱ्याकडून आकारले जाण्याची शक्यता आहे. शुल्काची नेमकी रक्कम किती असेल आणि कोणत्या व्यापाऱ्यांवर याचा परिणाम होईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

रुपे (RuPay) डेबिट कार्डसाठी काय नियम आहेत?

नवीन अधिसूचनेनुसार रुपे डेबिट कार्ड पेमेंटला या शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. तथापि, यूपीआयच्या (UPI) विपरीत, यासाठी ₹2,000 ची मर्यादा नाही. भविष्यातील कार्यप्रणाली पेमेंट कंपन्यांसाठीही महत्त्वाची असेल.

रॉयटर्सच्या एका अहवालानुसार, गूगल पे (Google Pay) आणि वॉलमार्टच्या मालकीचे फोनपे (PhonePe) मिळून दर महिन्याला होणाऱ्या यूपीआय व्यवहारांपैकी जवळपास तीन-चतुर्थांश (75%) व्यवहार हाताळतात.