पुणे {प्रभात वृत्तसेवा}- राज्यातील सर्व वकिलांची सनद आणि कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येत आहे. वकिलांच्या नावांची सुधारित यादी तयार करून त्यांची नोंदणी करून घेण्यासाठी महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परीषदेकडून ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.

निवडणुकांवेळी मतदार यादीबाबत होणारा घोळ टाळण्यासाठी, प्रॅक्टीस करीत असलेले व नसलेले वकील शोधण्यासाठी, तसेच वकिलांच्या हितासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा आणि तालुका पातळीवर असलेल्या बार असोसिएशनला याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना कौन्सिलकडून देण्यात आल्या आहेत.

त्यानुसार वकिलांच्या कागदपत्रांची तपासणी करून घेत त्यांची असोसिएशनसाठी नोंदणी करून घेतली जात आहे. ३० एप्रिलपर्यंत ही पडताळणी पूर्ण करण्यात येणार आहे. ०१ जानेवारी १९९० वर्षांपासून प्रॅक्टीस करीत असलेले आणि पाच वर्षांच्या आतील प्रॅक्टीस असलेले वकील अशा दोन टप्प्यांत कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर वकिलांची सदस्य म्हणून नोंदणी केली जात आहे. राज्यात सध्या सुमारे २,४०,००० वकील आहेत. त्यातील वकिलांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचे काम जलदगतीने सुरू आहे.

तर ते नॉन प्रॅक्टिसिंग वकील
वकिलांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रॅक्टिस करण्याची महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परीषदेची सनद घेणे आवश्यक असते. त्यानंतर ऑल इंडिया बार कौन्सिल ची (ए.आय.बी. ई.) परीक्षा उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे. ज्या वकिलांनी राज्य बार कौन्सिलची सनद घेतली आहे,

त्यांनी ती सनद घेतल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत ए.आय.बी. ई. परीक्षा उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे. ते पास न झाल्यास त्यांना वकिलांच्या संघटनेत मतदान करण्यासाठी अधिकार मिळणार नाही, तसेच ते महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परीषदेमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचे लाभार्थी होऊ शकत नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
– पूर्वी २०१५ ते २०१७ काळात दिलेले नसतील तर शैक्षणिक कागदपत्रे
– घोषणापत्र
– सनद
– दोन पासपोर्ट आकाराचे फोटो
– वकीलपत्र असलेल्या ५ दाव्यांची यादी (२०१९ ते २०२३ मधील प्रत्येकी १ वकीलपत्र)

संपूर्ण राज्यात वकिलांची सुधारित यादी तयार करण्याची मोहीम सुरू आहे. वकिलांना प्रॅक्टिस करण्यासाठी, वकील संघात मतदानाचा हक्क बजावायचा असेल, तसेच वकील संघाच्या योजनांचा लाभ घ्‍यायचा असेल, तर सनद पडताळणी करून घेणे गरजेचे आहे. अद्ययावत यादी तयार झाल्यानंतर येथून पुढील निवडणूक घेणे सोपे होणार आहे. ॲड. राजेंद्र उमाप, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परीषद.