Salary Cut : वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पगारात सहा महिन्यांसाठी 30 टक्क्यांपर्यंत कपात; आर्थिक संकटामुळे हिमाचल सरकारचा निर्णय

Salary Cut : हिमाचल प्रदेशातील आर्थिक स्थिती खालावल्याने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या मानधनात कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, सरकारने आता राज्यातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या पगारातही ६ महिन्यांसाठी ३० टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. रविवारी राज्य सरकारने यासंदर्भात अधिकृत अधिसूचना जारी केली असून, हा निर्णय एप्रिल २०२६ च्या पगारापासून लागू होणार आहे जो मे महिन्यात दिला जाईल. (Salary Cut)

कोणाचा किती पगार कापणार? Salary Cut : वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पगारात सहा महिन्यांसाठी 30 टक्क्यांपर्यंत कपात; आर्थिक संकटामुळे हिमाचल सरकारचा निर्णय

वित्त विभागाचे सचिव आशिष सिंहमार यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि पोलीस महासंचालक (डीजीपी) यांसारख्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील ठराविक हिस्सा तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आला आहे. यामध्ये मुख्य सचिवांच्या पगारातून १.१० लाख रुपये, अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या पगारातून १.०५ लाख, प्रधान सचिवांच्या पगारातून ९७,५०० रुपये तर सचिवांच्या पगारातून मासिक ६० हजार रुपये कापले जाणार आहेत. (Salary Cut )

ही कपात पुढील सहा महिन्यांसाठी लागू असेल. राज्याची डबघाईला आलेली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि आर्थिक व्यवस्थापन बळकट करण्यासाठी हे पाऊल उचलणे अनिवार्य असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

हेही वाचा – स्मार्ट मीटर बसवण्याला स्थगिती; उत्तर प्रदेश सरकारचा मोठा निर्णय

६० विभागप्रमुख आणि इतर २०० वरिष्ठ अधिकारी कक्षेत – या निर्णयाच्या कक्षेत आयएएस आणि एचएएसमधून पदोन्नती मिळालेले सुमारे ६० विभागप्रमुख आणि इतर २०० वरिष्ठ अधिकारी येणार आहेत. सचिव, विभागाध्यक्ष, पोलीस महानिरीक्षक (आयजी), उपमहानिरीक्षक (डीआयजी), पोलीस अधीक्षक (एसपी) आणि वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पगारात २० टक्के कपात निश्चित करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा दरमहा सुमारे एक कोटी रुपयांचा बोजा कमी होण्याचा अंदाज आहे. सरकारने केवळ मुख्य प्रशासकीय विभागच नव्हे, तर बोर्ड, महामंडळे, विद्यापीठे आणि अनुदानित संस्थांनाही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कपात कायमस्वरूपी नाही – दरम्यान, ही कपात कायमस्वरूपी नसून केवळ स्थगिती असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर ही स्थगित केलेली रक्कम अधिकाऱ्यांना परत केली जाईल. ही रक्कम निवृत्तीवेतन आणि रजा रोखीकरण सारख्या लाभांसाठी पूर्ण वेतनाचा भाग मानली जाईल.

विशेष म्हणजे, ज्या अधिकाऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे, त्यांना सरकारने काहीसा दिलासा दिला आहे. असे अधिकारी लेखी अर्ज देऊन त्यांच्या कर्जाचा हप्ता (EMI) कापल्यानंतर उर्वरित रकमेवर ही कपात लागू करण्याची विनंती करू शकतात. या संपूर्ण प्रक्रियेत टॅक्स, जीपीएफ आणि एनपीएस सारख्या कपाती मात्र मूळ पूर्ण पगारावरच आधारित राहतील.