सहारनपूर- लॉकडाऊनमध्ये आपल्या गावी जाणाऱ्या मजुरांकडून जप्त केलेल्या हजारो सायकलींमधून उत्तर प्रदेश सरकारने 21 लाख रुपये जमा केले आहेत. सहारनपूर जिल्ह्यात मजुरांच्या जप्त केलेल्या 5400 सायकलींचा लिलाव करण्यात आला. या सायकली परत घेण्मयासाठी जूर येऊ शकले नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाला हजारो मजुरांच्या सायकलींचा लिलाव करावा लागला.

करोना लॉकडाऊनमध्ये मजुरांकडून जप्त करण्यात आलेल्या हजारो सायकली आज भंगाराच्या स्वरूपात सहारनपूरमधील मैदानात पडून आहेत. या सायकलींच्या सीटवर लिहिलेल्या क्रमांकाचे टोकन मजुरांना देण्यात आले होते. पण शेकडो किलोमीटर अंतरवर असलेले  मजुर भाडे खर्च करून भंगार झालेल्या सायकली परत घेण्यासाठी आलेच नाही. दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर प्रशासनाने मजुरांच्या 5000 हून अधिक सायकलींचा 21 लाख रुपयांना लिलाव केला.

लिलावात या हजारो सायकली विकत घेणारा कंत्राटदार जीतेंद्रही नाराज आहे. जितेंद्र यांनी सांगितले की, प्रशासनाने 5400 सायकलींचा लिलाव करण्याची घोषणा केली होती, ती आम्ही 21 लाख रुपयांना घेतली होती मात्र मोजणीनंतर फक्त 4 हजार सायकल आहेत. लिलावात या सायकली खरेदी केल्याने तोटा झाला.

लॉकडाऊन दरम्यान पंजाब, हरियाणा, हिमाचलमधून मोठ्या संख्येने मजूर सायकलवरून स्थलांतरित झाले होते. अशा परिस्थितीत सहारनपूर हे स्थलांतरित मजुरांचे केंद्र बनले होते. सहारनपूरमध्ये तीन राज्यांच्या सीमा एकत्र येतात. यामुळे प्रशासनाने पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचलमधून स्थलांतरित झालेल्या कामगारांना येथेच थांबवले होते. शिवाय त्यांच्या सायकली जप्त केल्या होत्या.

दोन वर्षांपूर्वी प्रशासन स्थलांतरित कामगारांना रोखत होते. यादरम्यान त्यांची सायकल जप्त करून त्याना क्वारंटाईन करण्यात आले. त्यानंतर त्यांना बस आणि ट्रेनने पाठवण्यात आले. मात्र त्यांच्या सायकली इथेच राहिल्या. आता या मजुरांच्या सायकली लिलावात घेणाऱ्या कंत्राटदाराने प्रत्येक सायकलसाठी १२०० रुपये मोजले आहेत. त्यातून उत्तर प्रदेश सरकारला 21 लाख रुपये मिळाले आहेत.