Unmarried girl – 18 वर्षावरील अविवाहित मुलीला वडिलांकडून पोटगी देण्याचा कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवला. अमरावती जिल्ह्यातील एका प्रकरणातील या आदेशाविरोधात वडिलांनी खंडपीठात धाव घेतली होती. शारीरिक किंवा मानसिक विकृती असलेल्या अविवाहित सज्ञान मुलीलाच पोटगीचा कायदेशीर अधिकार असल्याचा दावा वडिलांनी न्यायालयात केला होता. 18 वर्षांवरील अविवाहित मुलगी शारीरिक व मानसिक सक्षम असेल तर तिला पोटगीचा अधिकार फौजदारी कायद्याच्या कलम 125 नुसार बेकायदा ठरतो. मात्र ही बाब जिल्हा किंवा सत्र न्यायालयाच्या बाबतीत मान्य केली जाऊ शकते. कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाच्या वैधतेबाबत निर्णय देताना हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा 1956 हा महत्वपूर्ण आहे. या दोन्ही कायद्याच्या एकत्रित विचार केल्यावर मुलीला पोटगी देण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य आणि वैध असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
