-ब्रिगे. हेमंत महाजन (निवृत्त)

2021 हे वर्ष भारतासाठी खास असणार आहे. 1 जानेवारीपासून भारत पुन्हा एकदा संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा (यूएनएससी) तात्पुरता सदस्य झाला.

संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ही जगातील सर्वात मोठी व सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे. भारताचे सदस्यत्व दोन वर्षांसाठी असेल. भारत प्रथम 1950-51 मध्ये यूएनएससीचा तात्पुरता सदस्य झाला. त्यानंतर 1967-68, त्यानंतर 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 आणि 2011-12 मध्ये भारत तात्पुरता सदस्य म्हणून निवडला होता.

आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेची देखभाल करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सुरक्षा परिषदेची आहे. यात 15 सदस्य आहेत आणि प्रत्येक सदस्याला एक मत आहे. युनायटेड नेशन्सच्या सनद अंतर्गत सर्व सदस्य राष्ट्रे परिषदेच्या निर्णयांचे पालन करण्यास बांधील आहे. जगात युद्ध, हिंसाचार थांबवून शांतता प्रस्थापित करण्यात सुरक्षा परिषद पुढाकार घेते. ते शांततेच्या मार्गाने तोडगा काढण्यासाठी पक्षांना भाग पाडतात किंवा शांतता कराराकरता मसुद्याची शिफारस करतात. काही प्रकरणांमध्ये, सुरक्षा परिषद आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा राखण्यासाठी आर्थिक निर्बंध लादण्याचा किंवा बळाचा वापर करण्याचा निर्णय घेऊ शकते.

संयुक्‍त राष्ट्रसंघ मुख्यालय न्यूयॉर्क येथे आहे. संस्थेची स्थापना 24 ऑक्‍टोबर, 1945 ला झाली. संयुक्‍त राष्ट्रे सुरक्षा परिषद हे संयुक्‍त राष्ट्रसंघाचे एक मुख्य अंग आहे. सुरक्षा परिषदेत एकूण पंधरा सभासद राष्ट्रे असतात. अमेरिका, फ्रान्स, इंग्लंड, रशिया व चीन ही पाच राष्ट्रे सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सभासद आहेत. ऑगस्ट 2021 मध्ये भारत 15 देशीय शक्‍तिशाली परिषदेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारेल.

संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही संयुक्‍त राष्ट्रांच्या 6 प्रमुख संस्थांपैकी एक आहे. जगातील शांतता आणि सुरक्षा सुनिश्‍चित करणे हे त्याचे मुख्य कार्य आहे, त्याशिवाय जागतिक स्तरावर वेगवेगळे विषय आरोग्य, आंतरराष्ट्रीय कायदे तयार करणे, इतर अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर काम करणे सुरक्षा परिषदेच्या कामाचा एक भाग आहे. ही परिषद जगभरातील हिंसाचार होणाऱ्या देशांमध्ये शांतता मोहीम राबविते. जर जगातील कोणत्याही भागात लष्करी कारवाईची आवश्‍यकता असेल तर सुरक्षा परिषद ठरावाच्या माध्यमातून याची अंमलबजावणी करते.

संयुक्‍त राष्ट्रातील चीनने आपले स्थान पद्धतशीर मागच्या काही वर्षांत बळकट केले आहे. त्यांचे अनेक अधिकारी अनेक संघटनांच्या उच्चपदांवर पोहोचले आहेत व त्याचा चीन पुरेपूर फायदा उठवत आहे. काश्‍मीरचा मुद्दा भारताविरुद्ध उठवून, पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना वाचवण्याकरता चीन पुनःपुन्हा मदत करतो. अशा परिस्थितीत भारताच्या यूएनएससीच्या सदस्यत्वाची वेळ आणखी महत्त्वाची बनते. चीनचा सामना करण्यासाठी भारताला या संधीचा फार विचारपूर्वक वापर करावा लागेल.

संयुक्‍त व प्रभावशाली देशांमधील संयुक्‍त राष्ट्रातील मुदत सुरू होण्यापूर्वी आपल्या भूमिकेविषयी भारताने बरेच विचारमंथन केले आहेत. ज्यांचा आवाज जागतिक व्यासपीठावर प्रभावीपणे पोहोचत नाही अशा देशांच्या आवाजावर भाष्य करणे हा भारताचा मानस आहे. परिषदेशी संबंधित निर्णयांच्या केंद्रस्थानी भारताने आपल्या धोरणात्मक आणि राजकीय हितसंबंधांची काळजी घेणे आवश्‍यक आहे. हॉंगकॉंग आणि तैवानच्या विरोधात चिनी हुकूमशाही पावले थांबवण्यास भारत मदत करू शकतो. सीमावर्ती दहशतवाद, दहशतवादाला मिळणारा निधी, मनी लॉंड्रिंग, काश्‍मीर अशा मुद्द्यांवरील भारताची तात्पुरती सदस्यता भारताची स्थिती मजबूत करेल.

अलीकडच्या काही महिन्यांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर यूएनएससी सुधारणांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. यूएनएससीच्या पाच सदस्यांपैकी केवळ चीनच भारताला कायमस्वरूपी सदस्य बनविण्यास समर्थन देत नाही. इतर सर्व देश यासाठी तयार आहेत. संयुक्‍त राष्ट्रातील सुधारणांचा अपूर्ण अजेंडा पूर्ण करण्यासाठीही भारत ही संधी वापरणार आहे.

आता लगेचच भारताला लिबिया, तालिबान, दहशतवाद विरोधी कमिटीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्‍त करण्यात आले आहे. अफगाणिस्तानमध्ये जर शांतता निर्माण करायची असेल तर तिथे चाललेला हिंसाचार थांबायलाच पाहिजे. आता त्यावर लक्ष ठेवता येईल आणि अफगाणिस्तानात शांतता निर्माण करता येईल. दहशतवादाविरुद्ध जगाला एकत्रित करण्याचा प्रयत्न भारत गेले अनेक वर्षे करत आहे.
यूएनएससी या संस्थेचे महत्त्व फार मोठे आहे. कारण जगातले वेगवेगळे देश इथे एकत्र येतात आणि जगासमोर असलेल्या समस्या, आव्हाने आणि यावरती त्याच्या उपाययोजनांवर विचार करतात.

दुर्दैवाने भारताने या महत्त्वाच्या संघटनेमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याचा कधीही प्रयत्न केला नाही. मात्र, चीनने त्यांच्या आर्थिक शक्‍तीचा वापर करून संयुक्‍त राष्ट्राच्या वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये घुसखोरी करून आपला जगावर प्रभाव वाढवला आणि त्यांच्याकडे असलेल्या ताकदीचा वापर भारताविरुद्ध केला. महत्त्वाचे आहे की, आता मिळालेल्या संधीचा वापर करून भारताने पद्धतशीरपणे या संस्थेच्या वेगवेगळ्या संघटनांमध्ये प्रवेश करून चीन आणि पाकिस्तानच्या संबंधांमध्ये आपले राष्ट्रीय हित जपावे.

याशिवाय इतर देशांसमोर असलेल्या समस्यासुद्धा जगाच्या पटलावरती आणून, त्यावर उपाययोजना करून, सगळ्या जगाची प्रगती वाढवण्याकरता आपले योगदान द्यावे. त्यामुळे जग आपल्याला एक जबाबदार राष्ट्र म्हणून या संस्थेमध्ये कायमचे सदस्य बनवण्याकरता मदत करतील. तेच आपले येणाऱ्या काळामध्ये सर्वात महत्त्वाचे ध्येय असावे.