नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः कृषी कायदे परत घेतले. शिवाय संसदेत देखील कायदे परत घेणारा प्रस्ताव पारित करण्यात आला तरीदेखील संयुक्त किसान मोर्चाची पुढील रणनीती ठरविण्यासाठी 7 डिसेंबरला महत्व पूर्ण बैठक होणार आहे.
जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य पुर्ण होत नाहीत. तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन न संपवण्याचा निर्णय आज घेण्यात

आला. सिंघु बॉर्डरवर संयुक्त किसान मोर्चाची आज एक बैठक झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय पुढील संघर्षाची रणनीति ठरवण्यासाठी आणि केंद्र सरकारसोबत चर्चा करण्यासाठी 5 सदस्यीय समितीही स्थापन करण्यात आली.

समितीत बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम चढ़ूनी, युद्धवीर सिंह, शिवकुमार कक्का, अशोक ढवळे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या बैठकीत एमएसपीसाठी समिती स्थापन करणे, शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेणे, शेतकऱ्यांना मदत देणे आणि अन्य मागण्यांवर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारला दोन दिवसांचा वेळ देण्यात आला. 7 डिसेंबरला पुन्हा संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक घेण्यात येणार आहे.