नवी दिल्ली : संयुक्त किसान मोर्चाकडून 26 नोव्हेंबरला देशभरात इशारा रॅली काढल्या जाणार आहेत. ते आंदोलन देशातील ५०० जिल्ह्यांमध्ये केले जाईल. केंद्र सरकारने प्रलंबित मागण्या मान्य न केल्यास पुढील वर्षी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही मोर्चाने दिला आहे. केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी ४ वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन केले. त्या आंदोलनाचे नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चाने केले. संबंधित कायदे केंद्र सरकारने मागे घेतले. तसेच, शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांचा विचार करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, त्या मागण्या अद्याप प्रलंबित असल्याने संयुक्त किसान मोर्चाने पुन्हा आक्रमक पवित्रा स्वीकारला आहे. अद्याप आश्वासनाची पूर्तता न करून सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला. त्यामुळे देशभरात इशारा रॅली काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने विलंबाचे धोरण कायम ठेवल्यास आंदोलनाची व्याप्ती वाढवण्यात येईल, असे मोर्चाने म्हटले. शेतमालाला किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) कायदेशीर हमी द्यावी ही प्रमुख आणि इतर मागण्या प्रलंबित आहेत. त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या दिल्ली कूचला ४ वर्षे झाल्याचे औचित्य साधून रॅली काढण्यात येणार आहेत.
