नवी दिल्ली – पुढील आठवड्यापासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी एकीकडे सत्ताधारी आणि विरोधक सज्ज होत आहेत, तर दुसरीकडे केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनीही त्या अधिवेशनासाठी आपली रणनीती बनवली आहे. अधिवेशनात सर्वप्रथम शेतकऱ्यांच्या मागण्या मांडाव्यात, असा आग्रह आंदोलक विरोधकांकडे धरणार आहेत.

कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी सात महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. त्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या संयुक्‍तकिसान मोर्चाने अधिवेशन काळात आपल्या मागण्या मोदी सरकारपर्यंत अधिक आक्रमकपणे पोहोचवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

संसद भवनासमोर 22 जुलैपासून दररोज निदर्शने करण्याची घोषणा आंदोलकांनी याआधीच केली आहे. आता ते आपली बाजू मांडण्याचा आग्रह विरोधकांकडे धरणार आहेत. त्यासाठी संयुक्‍त किसान मोर्चाकडून 17 जुलैला सर्व विरोधी पक्षांच्या खासदारांना पत्र पाठवले जाणार आहे.

संसदेत इतर कुठले कामकाज होण्याआधी शेतकऱ्यांची बाजू मांडावी, अशी मागणी विरोधकांकडे केली जाईल. कृषी कायदे मागे घेण्याची प्रमुख मागणी शेतकरी आंदोलकांनी लावून धरली आहे. मात्र, ती मागणी मान्य करणार नसल्याचे मोदी सरकारकडून वारंवार स्पष्ट करण्यात आले आहे.