संयुक्‍त किसान मोर्चाचे आंदोलक आज पुन्हा दिल्लीत पोहोचले आहेत. मागच्या आंदोलनाच्यावेळी सरकारने जी आश्‍वासने दिली होती ती पूर्ण न झाल्याने त्याची सरकारला आठवण करून देण्यासाठी दिल्लीत जंतरमंतर येथे आज किसान महापंचायत बोलावण्यात आली. आधीच्या आंदोलनाचा धसका घेतलेल्या सरकारने या आंदोलनासाठी जमणाऱ्या शेतकऱ्यांची पूर्ण नाकेबंदी केली. दिल्लीच्या सर्व सीमा सील करण्यात आल्या आणि आंदोलकांची तेथेच धरपकड करण्यात आली. अनेकांना दिल्लीत पोहोचूच दिले गेले नाही. खुद्द राकेश टिकेैत यांनाही गाझीपूर सीमेवर ताब्यात घेण्यात आले; परंतु असे असतानाही शेकडो शेतकरी जंतरमंतरपर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी झाले.

आजचे आंदोलन लक्षात घेऊन दिल्लीत सर्वत्र जमावबंदीचे कलम या आधीच लागू करण्यात आले होते आणि शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला सरकारने अनुमती नाकारली होती. पण ती न जुमानता शेतकऱ्यांनी दिल्लीत धडक दिली आहे. या आधी दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभराचे धरणे आंदोलन शेतकऱ्यांनी केले तो लढा ऐतिहासिक स्वरूपाचा ठरला होता. ऊन, पाऊस आणि थंडीची पर्वा न करता शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर रस्त्यावर वर्षापेक्षा अधिक काळ काढला. शेतकऱ्यांनी अत्यंत चिवटपणे केलेल्या या आंदोलनाला जगात प्रसिद्धी मिळाली. प्रसिद्धी बरोबरच मोठी सहानुभूतीही त्यांना मिळाली. या आंदोलन काळात सुमारे साडेसातशे शेतकऱ्यांना तेथे प्राणाला मुकावे लागले; पण ते मागे हटले नाहीत. शेवटी सरकारलाच त्यांच्यापुढे झुकावे लागले होते, हा इतिहास सगळ्यांच्याच स्मरणात आहे. त्यावेळी कृषीविषयक तीन काळे कायदे सरकारने मागे घेण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना अन्यही काही आश्‍वासने दिली होती. त्यातील प्रमुख आश्‍वासन किमान हमी भावाचे होते.

आंदोलन काळात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचेही त्यांना आश्‍वासन देण्यात आले होते. पण यातले काहीही झालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. एमएसपीसाठी केंद्राने अलीकडेच एक समिती नेमली आहे, पण तोही एक देखावा आहे. आज संपूर्ण देशात अनेक ठिकाणी सरकारी अन्नधान्य खरेदी अत्यंत धिम्या गतीने सुरू आहे किंवा काही ठिकाणी अन्नधान्याची सरकारी खरेदी पूर्ण दुर्लक्षित झाली आहे. तेलंगणा राज्यातील शेतकऱ्यांनी कंठरवाने धानाची सरकारी खरेदी सुरू करा म्हणून ओरड केली; पण सरकारने शेवटपर्यंत लक्ष दिले नाही. शेती आणि शेतकरी आज चारही बाजूने अडचणीत आला आहे. उत्पादन खर्च खूप वाढला आहे. खते आणि बियाणांच्या किमतीवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. महागड्या दराने त्यांना या वस्तू खरेदी कराव्या लागत आहेत. चालू 2022 साली शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हायचे होते. दुप्पट तर सोडाच पण उत्पादन खर्चपण आता निघेनासा झाला आहे, अशी कृषी क्षेत्रातील सार्वत्रिक ओरड आहे. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर उतरले नसते तरच नवल होते. त्यामुळेच पुन्हा दिल्लीच्या दिशेने निघालेल्या या शेतकऱ्यांची सरकारने जागोजागी अडवणूक केली आणि त्यांना मोठ्या संख्येने जंतरमंतरवर जमण्यापासून रोखण्यात आले.

सरकारला भीती होती की एकदा हे शेतकरी जंतरमंतरवर पोहोचले तर ते पुन्हा तेथे पूर्वीसारखा ठिय्या देतील आणि मग ती परिस्थिती हाताळणे हाताबाहेर जाईल. त्यामुळे जंतरमंतरवर महापंचायत घेण्यास त्यांना अनुमतीच नाकारली गेली. पण असल्या सरकारी बंधनांना भीक घालतील ते शेतकरी कसले. त्यांनी जंतरमंतरवरील पोलिसांची बॅरिकेडस हटवून जंतरमंतरवर आपली उपस्थिती दर्ज केली आहे. आम्ही तेथे धरणे धरणार नाही असे शेतकऱ्यांनी या आधीच स्पष्ट केले होते. तेथे आम्ही केवळ किसान महापंचायत घेऊ आणि नंतर आपापल्या घरी जाऊ, अशी स्पष्ट ग्वाही देऊनही सरकारने त्यांची अडवणूक केली. सरकारचा हा रवैय्या या शेतकऱ्यांना पुन्हा एक मोठे आंदोलन करण्यास उद्युक्‍त करीत आहे. संयुक्‍त किसान मोर्चा हा सरकारच्या विरोधातला एक मोठा अराजकीय फोर्स बनू लागला आहे. राजकीय पक्षांची मोदी सरकारने मोठीच मुस्कटदाबी केली असल्याने आणि त्यांच्या नेत्यांना कारवाईच्या धाकाने नियंत्रणात ठेवल्याने सरकारच्या लोकविरोधी धोरणांच्या विरोधात आता हीच एक मोठी शक्‍ती वारंवार उभी ठाकत आहे. संयुक्‍त किसान मोर्चा केवळ शेतकऱ्यांच्याच हिताच्या बाबीसाठी रस्त्यावर उतरत नाही, तर आता त्यांनी देशातील बेकारांचा प्रश्‍नही हाती घेतला आहे. मध्यंतरी त्यांनी सरकारच्या अग्निपथ या कंत्राटी पद्धतीच्या लष्कर भरतीच्या विरोधातही आंदोलन केले होते. आ

ज किसान महापंचायतीत देशातल्या बेकारीच्या प्रश्‍नाचा मुद्दाही त्यांनी लावून धरला, हे विशेष ध्यानात घेण्यासारखे आहे. दिल्लीच्या आधी लखीमपूर खेरी येथेही शेतकरी जमले होते. तेथे शेतकऱ्यांना चिरडण्याचा जो प्रकार घडला आहे त्या प्रकरणातील मुख्य संशयित व्यक्‍ती अजूनही केंद्रीय मंत्रिमंडळात गृह राज्यमंत्री हे पद भूषवतो आहे. त्या मंत्र्याच्या विरोधातही हे शेतकरी नियमितपणे आवाज उठवत आहेत. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर सरकारला आता शेतकऱ्यांच्या एकजुटीच्या या वाढत्या असंतोषाचा विचार करण्याखेरीज पर्याय उरलेला नाही.

शेतकऱ्यांच्या पाठोपाठ हे सरकार आता कामगारांच्या मागे लागण्याची चिन्हे आहेत. त्यांनी जे नवीन कामगार धोरण आणण्याचा घाट घातला आहे त्यात कामगारांच्या आजवर मिळणाऱ्या हक्‍काला तिलांजली देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यावरून कामगारांचे जनमत या कायद्याच्या विरोधात संघटित होत आहे. त्यातूनही नजीकच्या भविष्यात कामगारांचा मोठा लढा देशात उभा राहण्याची चिन्हे आहेत. संघटित झालेला शेतकरी आणि कामगार सरकारला जड जातील. त्यांच्यापुढे हिंदू-मुस्लीम, मंदिर-मशीद, खलिस्तानी-पाकिस्तानी, डावे-उजवे असले बुद्धीभेद करणारे प्रचार चालत नाहीत. चिडून रस्त्यावर उतरणाऱ्या शेतकरी व कामगारांनी जगातील अनेक सत्ता उलथून टाकल्याची उदाहरणे आपल्या पुढे आहेत. त्यामुळे सरकारला आता बळाच्या जोरावर ही आंदोलने दडपून टाकणे सोपे राहिलेले नाही. त्यांच्याशी संवाद साधून शंका निरसन करणे आणि त्यांच्या प्रश्‍नावर समाधान शोधणे हाच त्यावरचा तोडगा आहे. त्या मार्गावर सरकारने आले पाहिजे एवढेच या निमित्ताने सांगणे आहे.