पुणे – शाळा दत्तक योजना, सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण व समूह शाळा योजनेच्या नावाखाली शाळा बंद करण्याचे शासनाचे धोरण, याला विरोध करण्यासाठी शिक्षण बचाव समितीने शनिवारवाडा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढला. जवळपास तीसपेक्षा संघटनांचे पदाधिकारी निषेधाचे फलक घेऊन सहभागी झाले होते. आमदार रोहित पवार, रवींद्र धंगेकर, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ भालचंद्र मुणगेकर, शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर, माजी आमदार विजय गव्हाणे, मोहन जोशी, अश्विनी कदम, समन्वयक शिवाजी खांडेकर, शिक्षण हक्क सभेचे प्रा. शरद जावडेकर, विजय कोलते, मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष नंदकुमार सागर, संस्थाचालक संघटना पुणे विभाग अध्यक्ष अप्पासाहेब बालवडकर, शिक्षक लोकशाही आघाडीचे शिवाजीराव कामथे, कनिष्ठ महाविद्यालयीन संघटनेचे संतोष फासगे, क्रीडा शिक्षक संघटनेचे शरदचंद्र धारूरकर, शिक्षक सेनेचे सुनील जगताप, प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे विकास थिटे, नारायण शिंदे, विनोद गोरे, प्रसन्न कोतुळकर उपस्थित होते. पवार म्हणाले, “शासनाने विविध आदेश काढून शिक्षण क्षेत्र मोडीत काढण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. याला विरोध करण्यासाठी व शिक्षण क्षेत्र वाचविण्यासाठी मोर्चा काढण्यात आला.’ समितीतर्फे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे व जिल्हाधिकारी यांच्यावतीने तहसीलदार धनंजय जाधव यांना निवेदन देण्यात आले. पुणे जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रातील सर्व संघटनांच्या वतीने मोर्चा काढत राज्य शासनाच्या निर्णयाचा विरोध करण्यात आला. सरकारने त्वरित शिक्षण क्षेत्रातील कंत्राटीकरण थांबवावे. – शिवाजी खांडेकर, समन्वयक
