नवी दिल्ली – 23 व्या राष्ट्रकुल विधी परिषदेचे गोव्याचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. 5 ते 9 मार्च, 2023 दरम्यान आयोजित पाच दिवसीय परिषदेचे गोव्यात आयोजन करण्यात आले आहे. केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांची उद्घाटन सत्राला उपस्थिती होती. परिषदेसाठी 52 देशांतील 500 प्रतिनिधींची उपस्थिती आहे.

परिषदेच्या उद्घाटनसत्राला संबोधित करताना, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी गंभीर मुद्द्यांवर खुल्या चर्चेसाठी उत्तम व्यासपीठ म्हणून परिषदेचे महत्त्व विशद केले. कायद्याचा अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठी कायदा सामान्य नागरिकाला समजेल असा असला पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. सरकार सुशासन आणि लोककल्याणाप्रती कटीबद्ध असल्याचे ते म्हणाले.

सुशासन आणि जनकल्याणावर लक्ष

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, सुशासन संकल्पनेचे अनेक पैलू आणि वैशिष्ट्ये आहेत. भ्रष्टाचार कमी करणे आणि दूर करणे आणि निर्णय घेताना समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांचा आवाज ऐकला जाणे हे उद्दिष्ट आहे.

पुढे बोलताना रिजिजू म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार केवळ व्यवसायसुलभता नाही तर राहणीमान सुलभतेवर भर देऊन सुशासनाला चालना देण्याप्रती कटीबद्ध आहे. यामध्ये कायद्याचे राज्य या संकल्पनेचा मोठा वाटा आहे, असेही ते म्हणाले.

जुने/कालबाह्य कायदे रद्द करणे

कालबाह्य आणि पुरातन कायदे रद्द करण्यासाठी सरकारने व्यापक मोहीम हाती घेतली असून गेल्या 8 वर्षांत 1486 जुने कायदे रद्द केले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्र्यांनी दिली. ते म्हणाले की, येत्या संसदीय अधिवेशनात केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालय आणखी 65 जुने/कालबाह्य कायदे आणि इतर अशा तरतुदी रद्द करण्यासाठी विधेयक आणणार आहे.

तंत्रज्ञान वापराला प्राधान्य

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी तंत्रज्ञान वापराला सरकारचे प्राधान्य असल्याचे सांगितले. भारतीय न्यायव्यवस्थेचे कामकाज पूर्णपणे कागदविरहीत (पेपरलेस) करण्याच्या उद्देशाने सरकारने ईकोर्टसचा (eCourts) तिसरा टप्पा सुरु केला आहे. तसेच व्यवसायसुलभता आणि जीवन सुलभतेला चालना देत सरकारने 13,000 क्लिष्ट नियम सुलभ केले आहेत आणि तर 1,200 पेक्षा अधिक दस्तावेजांचे डिजीटल स्वरुपात जतन केले आहे.

https://wordpress-1295094-4705890.cloudwaysapps.com/aaps-manish-sisodia-sent-to-judicial-custody-till-march-20/

तंत्रज्ञानावर आधारीत (व्हर्च्युअल) न्यायालये, ई-सेवा केंद्र आणि उच्च न्यायालयांमधील माहितीडेस्क यासारख्या न्याय वितरणातील सामान्य लोकांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी उचललेल्या विविध उपयांची कायदेमंत्र्यांनी माहिती दिली. उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये याचिका आणि सहायक दस्तऐवजांच्या ई-फाइलिंगसाठी स्थापन केलेल्या प्रणालींबद्दलही त्यांनी सांगितले. यामुळे वकिलांना त्यांच्या सोयीनुसार आठवड्यातील सातही दिवस पूर्णवेळ (24×7) खटले दाखल करता आल्याचे केंद्रीय मंत्री म्हणाले.