न्यायाधीशांची नियुक्‍ती करणाऱ्या ‘कॉलेजियम सिस्टिम’वर देशातील नागरिक समाधानी नसल्याचा दावा केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांनी केला आहे. त्याबाबत…

न्यायाधीशांच्या नियुक्‍त्यावरून नवे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि केंद्र सरकार यांच्यात संघर्ष होऊ शकतो. चंद्रचूड यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्यानंतर कायदा मंत्री किरण रिजीजू यांचा “राग कॉलेजियम’ सुरू आहे. देशातील विविध व्यासपीठावरून कायदा मंत्र्यांनी या पद्धतीबाबत मते मांडली आहेत. त्यानुसार सध्याची कॉलेजियम व्यवस्था दोषपूर्ण असल्याचे म्हटले गेले आहे. कॉलेजियम ओळखणाऱ्या न्यायधीशांची कॉलेजियम शिफारस करते, असे रिजीजू म्हणतात. अर्थात ज्यांची ओळख नाही, त्यांची शिफारस होणार नाही, हे उघड आहे. अर्थात एका महिन्यात दुसऱ्यांदा रिजीजू यांनी देशातील न्यायाधीशांच्या नियुक्‍त्या, बदल्या, बढती व्यवस्थेवर टीका केली आहे. कॉलेजियम प्रणाली ही अपारदर्शी असल्याचे म्हणणारे रिजिजू यांनी पुन्हा वक्तव्य केल्यानंतर चर्चा सुरू झाली आहे. जगभरात न्यायधीश हा न्यायाधीशांची नियुक्ती करत नाही, मात्र भारतात अशी प्रक्रिया पार पाडली जाते, असे रिजीजू यांनी म्हटले आहे.

“रिफॉर्मिंग ज्यूडिशियरी’वर आयोजित परिषदेत रिजिजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम प्रणालीवर टीका केली. त्यांनी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्‍ती समिती (एनजेएसी) नंतर न्यायधीशांच्या नियुक्‍तीवर नियंत्रित आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे जणू संकेतच दिले आहेत. ऑक्‍टोबर 2015 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा अधिनियम रद्द केला. निम्मा वेळ हा न्यायाधीशांची नियुक्‍ती करण्यातच खर्ची पडतो. त्यामुळे न्यायदानाचे त्यांचे प्राथमिक कार्य हे अडचणीत येते. प्रत्यक्षात सेकंड जजेस केस (1993)मुळे न्यायधीशांच्या नियुक्तीत सरकारचा हस्तक्षेप संपविण्यात आला. अर्थात अनेक प्रकारणात सरकार सहजपणे कॉलेजियमच्या शिफारशी किंवा कॉलेजियमकडून पाठविण्यात आलेल्या शिफारशींपैकी निवडलेले नाव थंडबस्त्यात टाकते. एप्रिल महिन्यात तत्कालिन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी कॉलेजियम प्रणालीचा बचाव करताना म्हटले, की “भारतात न्यायधीशांची नियुक्ती न्यायाधीश करतात असा समज आहे. परंतु हा चुकीचा समज आहे आणि तो मी दुरुस्त करू इच्छित आहे. नियुक्ती ही दीर्घकाळाच्या प्रक्रियेतून केली जाते आणि त्यात अनेक घटकांचा विचार केला जातो. कॉलेजियमसारखी लोकशाहीचे प्रतिबिंब असणारी निवड प्रक्रिया अन्य कोठे असेल, असे मला वाटत नाही.’

दीर्घकाळ चालणाऱ्या निवडप्रक्रियेच्या मुद्‌द्‌याबाबत न्यायाधीश रमणा योग्य असतील, परंतु प्रत्यक्षातील समस्या ही पारदर्शकता आहे. पारदर्शकतेच्या अभावामुळे कॉलेजियमच्या काही शिफारशीतून जबाबदारीचे हनन झालेले दिसून येते. इंदिरा गांधी यांचा व्यापक रुपाने ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या अधिकारात दोनदा हस्तक्षेप करणे आणि तीन न्यायाधीशांपेक्षा कनिष्ठ असणारे न्यायाधीश ए. एन. रे यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती केल्यानंतर टीकेचे सूर उमटणे या घटना लक्षात घेता येतील. तेव्हा केशवानंद भारती निर्णय (1973) दिला होता. नंतर कुप्रसिद्ध एडीएम जबलपूर निर्णयांनंतर (1976) न्यायाधीश एम. हमीदुल्ला बेग यांनी न्यायाधीश एच. आर. खन्ना यांना हटविले.

गेल्या काही दिवसांपासून सरन्यायाधीशांच्या कार्यकाळात कॉलेजियम आणि सरकार यांच्यातील संबंध सौहार्दपूर्ण राहिलेले आहेत. तत्कालीन सरन्यायाधीश रमणा यांच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयात डाव्या बाजूची विचारसरणी असलेल्या न्यायाधीशांची मोठ्या प्रमाणात नियुक्ती झाली. सुमारे 80 टक्के प्रकरणात सरकार प्रतिवादी राहिल्याने कॉलेजियमवरील टीकेचा सूर कमी तीव्रतेचा राहिला. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत सरकार हस्तक्षेप करत असेल तर न्यायाधीशांची नियुक्ती ही राजकारण किंवा विचाराच्या आधारावर केली जावू शकते. देशद्रोह कायद्याच्या निमित्ताने अनेकांनी नाराजी व्यक्‍त केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोह कायद्याचा आढावा घेण्याचे आश्‍वासन सरकारला देण्याऐवजी त्या कायद्याला स्थगिती दिली. अर्थात या कायद्यातील तरतुदी जुन्या झाल्या असून त्याचा आढावा घेतला जात असल्याचे सरकारने अगोदरच स्पष्ट केले होते. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला. प्रत्येकाला लक्ष्मण रेषा असते आणि ती ओलांडू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी मे महिन्यांत भारतीय दंडविधान 124 (अ) (देशद्रोह) नुसार प्रलंबित खटले आणि न्यायालयीन कार्यवाहीनां स्थगिती दिली. या वसाहतकालीन तरतुदींचा वापर करू नये, असे केंद्र सरकारला निर्देश देण्यात आले. कारण त्याचा वापर नेहमीच असमाधानी लोकांना वेसन घालण्यासाठी केला जातो.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून एनजेएसी अधिनियम रद्द केल्यानंतर न्यायालयाच्या या कृतीवर सरकारने अजून कोणतेच मत मांडलेले नाही. कारण सरकार न्यायव्यवस्थेचा सन्मान करते. मात्र याचा अर्थ असा नाही की नेहमीच मौन धारण करणार. सरकार हे न्यायव्यवस्थेवर विश्‍वास ठेवते आणि न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिमेला धक्का बसेल, असे कोणतेही पाऊल उचलेले नाही. मात्र न्यायपालिकेने कार्यपालिकेच्या भूमिकेतून समोर येऊ नये. एखादा न्यायाधीश मत मांडतो तेव्हा त्यास व्यापक कव्हरेज मिळते. मग अशा टिप्पणीचा खटल्यावर कोणताही परिणाम होत नाही. एका न्यायाधीशाने अनावश्‍यक मत मांडणे आणि टीकाकारांना निमंत्रण देण्याऐवजी आपल्या आदेशाच्या माध्यमातून बोलले पाहिजे.

देशभरातील न्यायालयात मोठ्या संख्येने दाखल होणारे खटले पाहून असे वाटते की यापैकी बहुतांश प्रकरणे न्यायालयाबाहेर निकाली काढता येऊ शकतात. सरकार मध्यस्थी विधेयक आणत असून आगामी हिवाळी अधिवेशनात त्याला मान्यता मिळण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. या माध्यमातून अनेक प्रकरणे कोर्टाबाहेरच निकाली काढणे शक्‍य हाईल. न्यायालयांनी अधिकाधिक जनतेपर्यंत जाण्यासाठी वकिलांना स्थानिक भाषेतून युक्‍तिवाद मांडण्याची परवानगी द्यायला हवी. आपल्याकडे अनुवाद करण्याचे तंत्र आहे आणि त्याचा वापर करायला हवा.