तंत्रज्ञान कंपन्या वृत्तपत्रांकडच्या बातम्या आणि इतर साहित्य वापरून अब्जावधी डॉलर्स कमवत आहेत. मात्र त्यातील वाटा वृत्तपत्रांना मिळत नाही.

फेसबुक, गूगल तसेच इतर समाज माध्यमांनी गेली दोन दशके वृत्तपत्रांमधील असंख्य बातम्यांचा व इतर साहित्यांचा मोफत वापर करून अब्जावधी रुपये कमविले. या महसुलातला एक रुपया देखील परंपरागत वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तसंस्थांना दिला नाही. युरोप व आशिया खंडातील काही देशांनी न्यूज शेअरिंगबाबत कायदे आणताच गूगलने “न्यूज शोकेस’ नावाचा एक अपारदर्शक उपक्रम आणून सर्वांना फसवायचा प्रयत्न केला. याहून एक पाऊल पुढे जाऊन सध्या पालक कंपनी अल्फाबेटने गूगल सर्च निकालांमधून (शोध परिणामांमधून) बातम्या तसेच वृत्तसमूहांचा प्रकाशित केलेला मजकूर कसा वगळता येईल या दिशेने काम सुरू केले आहे.

गूगल सर्च इंजिनच्या वेब पेजमध्ये अनेक घटक आहेत. वृत्त संस्थांच्या संकेतस्थळावरील बातम्यांमधून (कीवर्डशी निगडीत) निवडक उतारे सर्च रिझल्टमध्ये दाखविले जातात. शोध परिणामांव्यतिरिक्‍त, काही उतारे गूगल न्यूज (वेब आणि मोबाइल ऍप), तसेच न्यूज बॉक्‍समध्ये देखील वापरले जातात. वृत्त प्रकाशकांच्या बातमीतील छायाचित्रांचा देखील गूगल इमेजेसच्या माध्यमातून फुकटात वापर केला जातो. यातून प्रकाशकाला एक पैसाही मिळत नाही. बातमीच्या लिंकवर क्‍लिक केल्यावरच वाचक वृत्त समूहाच्या वेब पेजला (वेबसाइट) पसंतीचे साहित्य वाचण्यास भेट देतो. मेटा, तसेच अल्फाबेटच्या युक्‍तिवादाप्रमाणे त्यांच्या प्लॅटफॉर्ममुळेच रोज डिजिटल बातम्या प्रकाशकांच्या लाखो वेबसाइट्‌स विझीट वाढतात, मोठ्या प्रमाणात वाचक वर्ग वाढतो. यामुळे कमाईची क्षमता वाढते. तथापि, प्रकाशकांचा दृष्टिकोन व मांडलेले मुद्दे एक वेगळेच चित्र जगासमोर आणतात. या क्‍लिक्‍सचे रूपांतर महसुलात होत नसल्याचे अनेक प्रकाशकांचे निरीक्षण आहे.

“न्यूज शोकेस’ अपयशी उपक्रम?

न्यूज शोकेसच्या माध्यमातून वृत्तसंस्थांना खरंच आर्थिक मदत होते काय? या प्रश्‍नाचे उत्तर सोपे नाही. वाचकांसाठी उच्च दर्जाचे संपादकीय लिखाण व बातम्या पुरविणाऱ्या वृत्तसंस्थांना आर्थिक मदत करण्यासाठी गूगलने ऑक्‍टोबर 2020 मध्ये न्यूज शोकेस उपक्रम लागू केला. अल्फाबेटने जर्मनी, फ्रान्स, कॅनडा, भारत, इटली, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि ब्रिटनमध्ये नोंदणीचा कार्यक्रम राबिवला. याचा इतर देशात देखील विस्तार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. न्यूज शोकेस हा प्लॅटफॉर्म प्रकाशकांना त्यांचे निवडक उत्कृष्ट लेख ठराविक विषयाबाबत वाचन करण्यात उत्सुक वाचकवर्गासमोर मांडण्याची संधी देतो. वाचकांसाठीही ते फायदेशीर आहे कारण त्यांना “पे-वॉल’ मागील (प्रीमियम) लेख मोफत वाचता येतात. पण शोकेसमध्ये अनेक त्रुटी आहेत.

प्रकाशक निवडण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता बिलकुल नाही. छोट्या समूहांना यातून वगळले जाते. थोडक्‍यात, बंद दाराआड, तसेच गूगलच्या अटींनुसार व्यवहार होतात. अनेक देशांत तर सरकारी अधिकाऱ्यांची शिफारस असलेल्या वृत्तसंस्थांना शोकेसचा भाग म्हणून नेमणूक करून पैसे दिले जातात. त्याचबरोबर प्रकाशकांना दिली जाणारी रक्‍कम खूप कमी असल्याची तक्रार केली जाते. कराराची एक अट म्हणून संस्थांना गूगलकडून येणाऱ्या रकमांबाबत गोपनीयता बाळगणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे, अमेरिकन न्यूज आउटलेट्‌सने शोकेस उपक्रमाचा बहिष्कार केला आहे. सरकारने नवीन कायदा लागू करून गूगलला होणाऱ्या फायद्यातून योग्य टक्‍केवारी देण्यास भाग पाडावे, अशी त्यांची मागणी आहे.

अनेक देशांनी आणलेत नवीन कायदे

अन्य व्यवसायांप्रमाणेच वृत्तसमूहांना प्रचंड प्रमाणात परिचालन खर्च येतो. पत्रकारांच्या पगारा व्यतिरिक्‍त न्यूजरूम इन्फ्रास्ट्रक्‍चर, कायदा तज्ज्ञ (लॉ फर्म्स), प्रिंटिंग प्रेस, सॉफ्टवेअर सबस्क्रिप्शन आणि कंटेंट डिस्ट्रिब्युशन पार्टनर्सवर भरपूर पैसा खर्च केला जातो. मीडिया कंपन्या कर्मचाऱ्यांना त्यांची कौशल्ये आणि ज्ञान वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात देखील पैसा खर्च करतात. स्थानिक वृत्तसंस्था छोट्या शहरातल्या व तालुक्‍यातील बातम्या जगासमोर आणून एक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. उत्कृष्ट दर्जाची पत्रकारिता असून देखील या संघटना आर्थिकदृष्ट्या धडपडत आहेत. तर टेक प्लॅटफॉर्म यांच्या कामाचा वापर मोफत करतात. म्हणूनच त्यातून कमावलेला महसूल योग्यरित्या वाटला जावा यासाठी अनेक देशांत सरकार अग्रही आहेत.

बातम्यांच्या माध्यमातून झालेल्या कमाईतील वाटा संबंधित वृत्तसमूहांना गूगल तसेच मेटासारख्या टेक कंपन्यांकडून मिळावा यासाठी फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये जून 2020 पासून नियम लागू करण्यात आले. येत्या काही महिन्यांत, युरोपियन युनियन कॉपीराइट नियम तसेच युरोपियन कॉपीराइट निर्देशांमुळे (डायरेक्‍टिव्ह) 300 हून अधिक प्रकाशकांना त्यांच्या हक्‍काचे पैसे मिळणे सुरू होईल. गूगलने नेदरलॅंड, आयर्लंड, हंगेरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी आणि फ्रान्समधील वृत्तसमूहांबरोबर याबाबत चर्चा देखील सुरू केली आहे. आता अमेरिकेने का मागे राहावे? मागील वर्षी अमेरिकेने पत्रकारिता स्पर्धा आणि संरक्षण कायद्याचा मसुदा मांडला. कायदा अमलात येताच टेक कंपन्यांना वृत्त प्रकाशकांच्या बातम्यांमधून मिळणारा महसूल वाटून घ्यावा लागणार आहे. पण भारताचे काय? यावर्षी जानेवारी महिन्यात डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशनच्या एका कार्यक्रमात बोलताना देशाचे (कनिष्ठ) आयटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले, टेक कंपन्यांनी वृत्त प्रकाशकांच्या साहाय्याने कमावलेल्या महसुलातील काही वाटा वृत्तसमूहांना द्यावा असे सरकारचे मत आहे. परंतु, हे बंधनकारक करण्याकरिता आजवर कोणत्याही कायद्याबाबत संसदीय चर्चा झालेली नाही.

अल्फाबेटचे एक पाऊल

कॅनडा ऑनलाइन न्यूज कायद्याचा मसुदा देशाच्या संसदेत नुकताच चर्चेसाठी घेतला गेला. नवीन नियम अमलात आल्यास कॅनडातील वृत्तसमूहांचा प्रकाशित केलेला मजकूर कोणत्याही प्रकारे वापरल्यास त्या मोबदल्यात आर्थिक भरपाई देणे गूगल व मेटासारख्या प्लॅटफॉर्म्ससाठी अनिवार्य होईल. या व्यतिरिक्‍त, सर्च रिझल्टमध्ये गूगल शोकेस उपक्रमात सहभागी असलेल्या प्रकाशकांना व गूगल ऍडसेन्स (जाहिराती)चा वापर करणाऱ्या वृत्तसंस्थांना प्राधान्य देणे बंद करावे लागेल. यापासून बचाव करण्याकरिता अल्फाबेटने गेले काही दिवस कॅनडा देशातील निवडक (4 टक्‍के) गूगल सर्च वापरणाऱ्यांना दिसणाऱ्या निकालांमधून बातम्या तसेच वृत्तसमूहांचा प्रकाशित केलेला मजकूर वगळून निकाल दाखविण्यास सुरुवात केली आहे.