नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी(दि.30) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (MSME) कामगिरीला उभारी आणि चालना देण्याच्या कार्यक्रमाला (आरएएमपी) मंजूरी देण्यात आली. या अंतर्गत, जागतिक बँकेच्या सहाय्याने, 808 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच 6,062.45 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. आरएएमपी ही नवी योजना असून आर्थिक वर्ष 2022-23 पासून तिची अंमलबजावणी होणार आहे.

या योजनेसाठी एकूण 6,062.45 कोटी रुपयांची किंवा 808 दशलक्ष डॉलर्सचा खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी 3750 कोटी रुपये किंवा 500 दशलक्ष डॉलर इतके कर्ज जागतिक बँकेकडून मिळेल तर उर्वरित 2312.45 कोटी रुपये किंवा 308 दशलक्ष डॉलरचे अर्थसहाय्य भारत सरकार करेल.