Union Budget 2025: नवीन वर्षाचा पहिला महिना म्हणजे जानेवारी झपाट्याने अंतिम टप्प्याकडे सरकत आहे. यासोबतच 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या देशाच्या अर्थसंकल्पाबाबतही उत्सुकता वाढत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्पात कोणत्या घोषणा करणार हे सर्वांना जाणून घ्यायचे आहे. आयकरात सूट मिळेल का, महागाई कमी करण्यासाठी काही पावले उचलली जातील का? असे काही प्रश्न आहेत ज्यांची सर्वाधिक चर्चा होत आहे.

दरवर्षी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी सरकार संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) मांडते. देशाचे आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 मध्ये प्रथम सादर करण्यात आले, तेव्हापासून आजतागायत ही परंपरा कायम आहे. आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय आणि ते का महत्त्वाचे आहे ते जाणून घेऊया.

तुम्ही आर्थिक सर्वेक्षण हे सरकारचे रिपोर्ट कार्ड मानू शकता. यामध्ये गेल्या आर्थिक वर्षातील कामगिरीचा आढावा घेण्यासोबतच भविष्यातील वाढीच्या संभाव्यतेबाबत अधिकृत दृष्टीकोन देण्यात येतो. याद्वारे सरकार देशाच्या अर्थव्यवस्थेची ताजी स्थिती सांगते. कोणत्या क्षेत्रातून किती उत्पन्न मिळाले आणि कोणती आव्हाने आहेत हे आर्थिक सर्वेक्षणात सांगितले जाते. आर्थिक प्रगतीच्या आड येणारे घटक कोणते आहेत आणि ते कसे दूर करता येतील याचाही समावेश असतो.

अर्थव्यवस्थेला पूर्ण गतीने चालवण्यासाठी कोणती पावले उचलण्याची गरज आहे यावरही या सर्वेक्षणात प्रकाश टाकण्यात येतो. आर्थिक सर्वेक्षणाला अर्थसंकल्पाचा मुख्य आधार देखील म्हटले जाते. सामान्य माणसाच्या दृष्टिकोनातून बोलायचे झाल्यास, आर्थिक सर्वेक्षणात त्यांना महागाई आणि बेरोजगारीसारख्या महत्त्वाच्या आकडेवारीची माहिती दिली जाते. तुम्हाला गुंतवणूक, बचत आणि खर्चाचीही कल्पना येते.

गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातून हे सर्वेक्षण खूपच फायदेशीर आहे. यामुळे त्यांना कोणत्या क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या चांगल्या संधी आहेत हे समजण्यास मदत होते. उदाहरणार्थ, जर सर्वेक्षणात पायाभूत सुविधांवर सरकारचा भर असल्याचे नमूद केले असेल, तर भविष्यात या क्षेत्राला चांगली संधी मिळू शकते. एकंदरीत, आर्थिक सर्वेक्षण देशाचे एक चित्र सादर करते ज्याची सर्वांना ओळख असणे आवश्यक आहे.

अशी झाली सुरुवात –
मुख्य आर्थिक सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाखाली आर्थिक सर्वेक्षण तयार केले जाते. देशाचे आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 या आर्थिक वर्षात प्रथमच सादर करण्यात आले. सुरुवातीला ते अर्थसंकल्पाच्या दिवशीच सादर केले जात होते, परंतु 1964 पासून ते अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी सादर केले जाऊ लागले.