नवी दिल्ली – सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठी निर्णय घेतला असून नवीन पेन्शन योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्रीय कॅबिनेटच्या आजच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेचे नाव यूनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) असणार आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असल्‍यास निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या किमान 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल.

जर पेन्शनधारकाचे निधन झाले, तर त्याच्या कुटुंबाला मृत्युसमयी मिळणाऱ्या पेन्शनच्या 60 टक्के रक्कम मिळेल, अशी तरतूद या नव्या पेन्शन योजनेत करण्यात आली आहे. समजा, नोकरदाराने 10 वर्षांच्या सेवेनंतर नोकरी सोडल्‍यास 10 हजार रुपये पेन्शन मिळेल, अशी तरदूत या युनिफाइड पेन्शन स्कीममध्ये करण्यात आली आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्याची मागणी होत होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने नव्या पेन्शन योजनेसाठी डॉ. सोमनाथ कमिटी गठीत केली होती. या समितीने पेन्शनसंदर्भात विस्तीर्ण चर्चेनंतर केंद्र सरकारकडे अहवाल सादर केला आहे.

या अहवालाच्या अभ्यासानंतर केंद्र सरकारने आजच्या कॅबिनेट बैठकीत पेन्शन योजेसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला. युनिफाइड पेन्शन योजनेस मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीयमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. नोकरीतील निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनच्या अनुषंगाने ही योजना लागू करण्यात आली आहे.