मुंबई : सरकारने मतांसाठी अनेक घोषणा केल्या. लाडक्या बहिणींना महायुती सरकार २१०० रुपये देणार होते. पण १०० दिवस अद्यापही ते पैसे लाडक्या बहिणींना मिळालेले नाहीत. उलट लाभार्थींची संख्या कमी केली जात असल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे नाना पटोले यांनी केला. आज विधानसभेत अनुदानाच्या मागण्यांवर बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, गत अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या निधीपैकी ४० टक्के निधीही खर्च केला नाही. बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. दावोसमधून लाखो कोटींची इन्व्हेस्टमेंट आली तर ते उद्योग गेले कुठे? किती रोजगार निर्माण झाले याबद्दल श्वेतपत्रिका आपण जाहीर करा अशी मागणी त्यांनी केली.

नवीन पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकार पुरेशी वीज देत नाही. लोड वाढल्यामुळे ट्रान्सफॉर्मर जळतात आणि कृषीपंप बिघडतात. दुरुस्त करायला सहा ते सात हजार रुपये आणि किमान ४-५ दिवस लागतात. उन पावसाची तमा न बाळगता काबाडकष्ट करून जीडीपी वाढवणाऱ्या शेतकऱ्यांची परीक्षा किती दिवस घेणार? १२ तास वीज देणार आश्वासनाचे काय झाले. ऊर्जा विभागाचे अधिकारी सांगतात सौर ऊर्जा लावा पण पाच सहा महिने अर्ज करून, पैसे भरून सुद्धा कंत्राटदार सौर ऊर्जेचे पंप लावून देत नाही ,कर्मचारी, उडवाउडवीची उत्तरे देतात. मग शेतकऱ्यांनी कुठे दाद मागायची? यंदा कडक उन्हाळा असणार आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.

शेतीचं काय होणार हा प्रश्न आहे, ऊर्जा विभाग माध्यमातून शेती पंपासाठी काय योजना देणार आणि पीके वाचवण्यासाठी कोणती उपाययोजना करणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. देशात महाग वीज महाराष्ट्रात आहे. हे दर कसे कमी होणार, या विभागातील भ्रष्टाचार कसा कमी करणार याची उत्तरे द्यावी अशी मागणी पटोले यांनी यावेळी केली. राज्यातील करात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. वाढीव करामुळे उद्योजक दुसरीकडे चालले आहेत. चांगली व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी तसेच उद्योगवाढीस चालना देण्यासाठी राज्य सरकार काय उपाययोजना करणार ?अशी विचारणा पटोलेंनी केली.

कामगार विभागाचे काम नेमके कामगारांसाठी चालते कि ठेकेदारांसाठी हा प्रश्न आहे. कामगारांसाठी पेट्या वाटल्या जातात पण त्या कुठे वाटल्या जातात, कोणत्या कामगारांना वाटल्या जातात. मोठा भ्रष्टाचार या कामगारांच्या नावाने प्रशासनातील काही लोक करत आहेत. प्रशासनातील लोक कामगारांच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचे पाप करत आहेत. त्याबद्दल कामगार खात्याच्या मागण्यांमध्ये उत्तर हवं. राज्यात खनीकरण माध्यमातून गडचिरोली जिल्ह्यात पर्यावरणाचा ऱ्हास करून आदिवासी जनतेचे जीवनमान उध्वस्त होईल .पाणंद रस्त्यांचा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन सरकारने जाहीरनाम्यातून दिले , त्याचे काय झाले? असेही पटोलेंनी विचारले.