Uddhav Thackeray : शिंदे गटात गेलेल्या 6 खासदारांचं काय होणार? सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘त्या’ निर्णयाने राजकीय वर्तुळात भूकंप!
शिवसेना ठाकरे गटातून (Uddhav Thackeray) बंडखोरी करत ६ खासदारांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिंदे पक्षात प्रवेश केला होता. या विलिनीकरणाला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मान्यता दिल्यानंतर ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला होता.

Uddhav Thackeray : शिवसेना ठाकरे गटातून (Uddhav Thackeray) बंडखोरी करत ६ खासदारांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिंदे पक्षात प्रवेश केला होता. या विलिनीकरणाला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मान्यता दिल्यानंतर ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला होता.
या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने (Uddhav Thackeray) सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असून, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र, बंडखोर खासदारांच्या विलिनीकरणाला तातडीने स्थगिती देण्यास नकार दिल्यामुळे ठाकरे गटाला एकाच वेळी दिलासा आणि झटका असा दुहेरी अनुभव मिळाला आहे.
खासदारांच्या प्रवेशामुळे संख्याबळ बदलले
काही दिवसांपूर्वी ठाकरे गटाच्या (Uddhav Thackeray) ६ खासदारांनी बंडखोरी करत शिंदेच्या पक्षात प्रवेश केला. या प्रवेशामुळे शिवसेना शिंदे गटातील खासदारांची संख्या १३ वर पोहोचली आहे, तर दुसरीकडे शिवसेना ठाकरे गटाकडे आता अवघे ३ खासदार शिल्लक राहिले आहेत. लोकसभा अध्यक्षांनी या बंडखोर गटाच्या विलिनीकरणावर शिक्कामोर्तब केल्याने उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात होता.
कपिल सिब्बल यांचा सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तिवाद
या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाच्या (Uddhav Thackeray) वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहाना यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, “लोकप्रतिनिधींकडून अशा प्रकारे होणाऱ्या बंडखोरीमुळे राजकीय पक्ष कमकुवत होत आहेत. हे चित्र असेच सुरू राहिल्यास संविधानातील १० व्या अनुसूचीला (पक्षंतर विरोधी कायदा) काहीही अर्थ उरणार नाही.”
सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाची (Uddhav Thackeray) ही याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यास मंजुरी दिली आहे, जो ठाकरे गटासाठी एक दिलासा मानला जात आहे. मात्र, लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या विलिनीकरणाच्या निर्णयाला तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्षांचे कार्यालय आणि प्रतिवादी (बंडखोर खासदार/शिंदे गट) यांना नोटीस बजावली असून, यावर आपले स्पष्टीकरण आणि उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता या प्रकरणावरील पुढील सुनावणीकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.






