कोपरगाव  – गोदावरी कालव्यांना सातत्याने सिंचनाचे आवर्तन कमी प्रमाणात मिळत आहे. त्यामुळे पर्जन्यछायेखालील व कायमस्वरूपी अवर्षणग्रस्त असलेल्या तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांचा शेती व्यवसाय संकटात सापडला आहे. बारमाही ब्लॉकच्या नावाखाली लॅंड सिलींग कायद्यान्वये जास्तीच्या जमिनी गेल्या व 50 टक्के ब्लॉक्‍सदेखील रद्द करून गोदावरी कालव्यांच्या लाभधारकांवर दुहेरी अन्याय झाला आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी पश्‍चिमेला अरबी समुद्राला वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडील अतितुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात वळवून नगर, नाशिकसह मराठवाड्याला पाणी द्या, अशी मागणी आ. आशुतोष काळे यांनी अधिवेशनात केली.

आ. काळे यांनी लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाकडे अधिवेशनात लक्ष वेधले. समन्यायी पाणीवाटप कायद्याआधारे जोपर्यंत जायकवाडी धरणाचा साठा 65 टक्के होत नाही. तोपर्यंत सलग चार वर्ष दारणा-गंगापूर धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात आले. त्यामुळे त्या चार वर्षांत लाभक्षेत्रातील शेतकरी देशोधडीला लागले होते. मागील काही वर्षात समाधानकारक पर्जन्यमान होत असल्यामुळे दारणा-गंगापूर धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात आले नाही. मात्र, यंदा पावसाळ्यावर एल. निनो चक्रीवादळाचा प्रभाव राहणार असल्याचे सांगण्यात आले असून परिणामी दुष्काळ पडण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा लाभधारकांवर अन्याय होणार आहे.

नगर, नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर, येवला, निफाड, राहाता, कोपरगाव, श्रीरामपूर या तालुक्‍यांतील शेतकरी गोदावरी कालव्यांचे लाभधारक आहेत. 110 वर्षापेक्षा जास्त या कालव्यांचे आयुर्मान झाल्यामुळे या कालव्यांची वहनक्षमता कमी झाली आहे. त्यामुळे सिंचनासाठी मिळणारे आवर्तनही पूर्ण क्षमतेने मिळत नाही. त्याबाबत माजी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी गोदावरी कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी 300 कोटी निधी देऊन दरवर्षी 100 कोटी निधी देण्याचे कबूल केल्याप्रमाणे मिळालेल्या निधीतून अनेक प्रस्तावदेखील मंजूर होऊन त्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. सन 2020मध्ये नेमलेल्या अभ्यास गटाच्या अहवालाचा पुनर्विचार करून राज्य जलसंपदा नियामक प्राधिकरणने त्याबाबत लवकर निर्णय घ्यावा.

कालव्यांच्या नूतनीकरणासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार सरकारने अपर गोदावरी कार्पोरेशन स्थापन करावे. जायकवाडी धरणाच्या वरच्या बाजूला धरण बांधू नये, हा नियम रद्द करावा. दारणा धरणाची निर्मिती करतांना हे धरण 15 टी.एम.सी.क्षमतेचे बांधल्यास हायवे व रेल्वे ट्रॅक पाण्याखाली जात असल्यामुळे दारणा धरणाची क्षमता कमी करण्यात आली होती. मात्र पाण्याची होत असलेली अडचण लक्षात घेवून दारणा धरणाची उंची वाढविण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याची मागणी आ. काळे यांनी मांडली.