Tukaram Mundhe : ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने मोठा आणि महत्त्वाचा इशारा दिला आहे. आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा विभाग आता फसव्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर कठोर कारवाई करणार आहे.

विभागाने स्पष्ट केले आहे की, चुकीची किंवा फसवी माहिती देणाऱ्या उत्पादनांच्या जाहिरातींमध्ये सहभागी होणाऱ्या सेलिब्रिटींवरही कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे जाहिरातींमध्ये काम करणाऱ्या कलाकारांनाही अधिक जबाबदारीने वागावे लागणार आहे. (Tukaram Mundhe)

अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या देखरेखीखाली सर्व जाहिरातींची सखोल तपासणी केली जाणार असून, नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.

या कारवाईमुळे ग्राहकांना चुकीच्या दाव्यांपासून आणि भ्रामक जाहिरातींपासून संरक्षण मिळणार आहे. अनेक वेळा आकर्षक जाहिरातींमुळे ग्राहक फसवले जातात, ही समस्या आता कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.  (Tukaram Mundhe)

कायद्याच्या तरतुदीनुसार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अंतर्गत फसव्या जाहिरातींवर कारवाई करता येते. तसेच भारतीय दंड संहितेतील संबंधित कलमांनुसार फसवणूक सिद्ध झाल्यास दंड किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

आता केवळ कंपन्याच नाही तर जाहिरात करणारे सेलिब्रिटीही जबाबदारीच्या कक्षेत येणार असून, ग्राहकांच्या हितासाठी सरकारकडून मोठी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

कायदा काय सांगतो?  (Tukaram Mundhe)

फसव्या जाहिरातींबाबत भारतात ग्राहक संरक्षण कायदा, भारतीय दंड संहिता, अन्न व औषध कायदे यावर आधारित कठोर नियम आहेत. ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ नुसार कोणतीही जाहिरात खोटी, गोंधळात टाकणारी किंवा फसवणूक करणारी असल्यास त्यावर कारवाई होऊ शकते.

तसेच ग्राहकाला झालेल्या नुकसानीची भरपाई मागता येते. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२० अंतर्गत खोटी जाहिरात करून लोकांना फसवणे हे धोखाधडी किंवा गंभीर फसवणूक मानले जाते.  (Tukaram Mundhe)

अन्न संबंधित उत्पादनांबाबत फसव्या दावा करणाऱ्या जाहिरातींवर अन्न सुरक्षा कायदा (FSSAI) अंतर्गत दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते, तर औषधांबाबत ड्रग्स व औषध कायदा कठोर शिक्षा लागू करतो.

जर सेलिब्रिटीने उत्पादनाची जाहिरात करताना खोटा दावा केला, तर ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार त्यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते, तसेच नुकसान भरपाईची मागणी करता येऊ शकते. दंड, आर्थिक दंड, तुरुंग किंवा जाहिरात बंद करणे व उत्पादन मागे घेणे (recall) यासारख्या शिक्षा लागू होऊ शकतात.