ट्रम्प यांचा भारताला आणखी एक झटका; H-1B व्हिसाबाबत घेतला मोठा निर्णय; अमेरिकेत जाणं महागणार…
Donald Trump H-1B Policy | अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावरही 50 टक्के टॅरिफ लादत कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर आता ट्रम्प यांनी भारताला आणखी एक मोठा झटका दिला आहे. एच १ बी व्हिसासाठी नवीन अटी घालण्यात आली आहे. यापुढे आता H-1B व्हिसा अर्जासाठी 1 लाख अमेरिकन डॉलर म्हणजेच जवळपास 88 लाख रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे.
H-1B व्हिसा कार्यक्रमात बदल करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. या व्हिसाच्या माध्यमातून कंपन्या कमी पगारात परदेशी कर्मचाऱ्यांची भरती करतात, असा आरोप केला जात होता. त्यामुळे अमेरिकेतील कुशल कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतात. मात्र आता या नव्या नियमांमुळे कंपन्यांना H-1B व्हिसासाठी जास्त पैसे भरावे लागतील.
शुल्क वाढीच्या आदेशावर ट्रम्प यांची स्वाक्षरी
दरम्यान, शुल्क वाढीच्या आदेशावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केली आहे. तर ‘एच १ बी’ व्हिसा हा एक घोटाळा आहे. परदेशी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेतील नोकरीच्या संधी त्यामुळे उपलब्ध होतात. अमेरिकेतील उद्योगांचे अमेरिकेतील लोकांना नोकरी देण्याला प्राधान्य पाहिजे. आता अमेरिकींना नोकरीवर घेण्याची वेळ आली आहे, अशी प्रतिक्रिया अमेरिकेचे वाणिज्यमंत्री होवार्ड लुटनिक यांनी दिली.
‘एच १ बी’ व्हिसाचा सर्वाधिक लाभ भारतीयांना होतो. भारतातील अनेक तरुण या व्हिसावर अमेरिकेत येतात. या अंतर्गत STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) क्षेत्रातील पदवीधर किंवा उच्च शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींना अमेरिकेत नोकरी करण्याची संधी मिळते.
नवीन नियमांमुळे कंपन्यांना परदेशी कर्मचाऱ्यांची भरती करणे अधिक महाग होणार आहे. या बदलामुळे H-1B व्हिसासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज करणे कमी होण्याची शक्यता आहे. कंपन्या आता अमेरिकन कर्मचाऱ्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणार असून स्टार्टअप आणि लहान व्यवसायांना याचा फटका बसणार आहे.
H-1B व्हिसा काय आहे?
H-1B हा एक गैर-स्थायी व्हिसा आहे, जो अमेरिकेतील कंपन्यांना परदेशी कामगारांना तात्पुरते कामावर ठेवण्याची परवानगी देतो. अर्जदारांना अर्ज नोंदणीसाठी शुल्क भरावे लागते. व्हिसा तीन वर्षांसाठी मंजूर केला जातो आणि तो सहा वर्षांपर्यंत वाढवता येतो .पण त्यासाठी ज्ञान आणि विशिष्ट क्षेत्रात बॅचलर किंवा उच्च पदवी पात्रतेची आवश्यकता आहे. प्रमुख टेक कंपन्या दरवर्षी भारत आणि चीनसारख्या देशांमधून हजारो कर्मचाऱ्यांना आणण्यासाठी यावर जास्त अवलंबून असतात.
हेही वाचा:
