डोनाल्ड ट्रम्प यांचे Tiktok बाबत मोठे विधान; शी जिनपिंग यांच्यासोबत फोनवर साधला संवाद

Donald Trump | अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची व्यापार संबंधांमधील तणावानंतर पहिल्यांदाच फोनवर चर्चा केली. त्यानंतर ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि चीन यांच्यात सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म टिकटॉकसाठी करार झाल्याची घोषणा केली. तसेच ते पुढील वर्षी चीनला भेट देतील असेही सांगितले.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांच्या ‘ट्रुथ सोशल’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, “मी आत्ताच चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याबरोबर फोनवरून खूप उपयुक्त अशी चर्चा पूर्ण केली. यामध्ये आम्ही व्यापार, फेंटानिल, रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध समाप्त करण्याची आवश्यकता आणि टिकटॉक कराराला मंजूरी यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली.”
“आम्ही दक्षिण कोरियामधील APEC शिखर परिषदेत भेटू यावर देखील माझे आणि राष्ट्राध्यक्ष शी यांचे एकमत झाले, पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला मी चीनला जाईन, तर राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे योग्य वेळी अमेरिकेत येतील. हा फोन कॉल चांगला होता, आणि आम्ही पुन्हा फोनवरून बोलू, टिकटॉकच्या मंजुरीबद्दल मी आनंद व्यक्त करतो आणि दोघेही APEC मध्ये भेटण्यास उत्सुक आहोत”, असेही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हणाले आहेत.
नेमका वाद काय होता?
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी घेतलेल्या एका कायद्यामुळे अमेरिका आणि टिकटॉकमध्ये वाद चालू होता. या कायद्यात चीनचे कोणतेही अॅप अमेरिकेत बंद करण्याचा अधिकार असल्याची तरतूद करण्यात आली होती. याच तरतुदीनुसार अमेरिकेने बाइटडांस या कंपनीच्या टिकटॉक या अॅपवर 19 जानेवारी 2025 रोजी बंदी घातली होती.
ही बंदी घालण्यात आलेली असली तरी अजूनही हे अॅप अमेरिकेत चालू आहे. डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने आतापर्यंत अनेकवेळा या टिकटॉक अॅप बंद करण्याच्या तारखेत बदल केला आहे. आता ही शेवटची तारीख 17 सप्टेंबर 2025 होती. त्याआधीच बाइटडांस आणि अमेरिकेत एक करार होणार आहे.
भारतात टिकटॉकवर बंदी
भारतात टिकटॉकवर बंदी २०२०पासून बंदी आहे. अश्लीलतेला प्रोत्साहन देण्याचे आणि भारतीयांचा डेटा चोरी करण्याचेही आरोप टिकटाॅकवर होते. आधी मद्रास हायकोर्टानं टिकटॉकवर बंदी घातली होती. हायकोर्टानं बंदी घातल्यानंतर टिकटॉकची पॅरेंट कंपनी बाइटडान्सनं सुप्रीम कोर्टात अपील केलं होतं. सुप्रीम कोर्टानंही मद्रास हायकोर्टाचा आदेश कायम ठेवला होता.
हेही वाचा:





