मुंबई – राज्यातील 3 लाख युवक-युवतींना पुढील 3 वर्षाच्या कालावधीत बॅंकींग, फायनान्स सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स या विषयातील प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यासाठी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी आणि केंद्र शासनाच्या द इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटंट्‌स ऑफ इंडिया यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. 

जीएसटी, आयकर आदींविषयक सेवा पुरवठ्याची गरज वाढलेली असताना राज्यातील युवक-युवतींना मिळणारे हे प्रशिक्षण लाभदायक ठरेल. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये या कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे कौशल्य विकास मंत्री मलिक यांनी यावेळी सांगितले.

कौशल्य विकास सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेन्द्र सिंह कुशवाह आणि आयसीएआयचे अध्यक्ष एच. पद्मनाभन यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
या उपक्रमांतर्गत पुढील 3 वर्षात राज्यातील 3 लाख युवक-युवतींना बॅंकींग, फायनान्स सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स, फायनान्शियल अकाउंटींग, व्यवसाय आणि उद्योगविषयक कायदे, टॅलीद्वारे कॉम्पुटराईज्ड अकाउंटींग, इ-फायलिंग आदी विषयातील प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

पदवीधारक, पदवीच्या शेवटच्या वर्षात शिकणारे युवक, बारावीनंतर शिक्षण अर्धवट सोडलेले युवक यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. 350 तासांचे म्हणजे सुमारे 3 ते 5 महिने चालणारे हे प्रशिक्षण पूर्णत: मोफत असेल. राज्य शासनामार्फत यासाठीचा खर्च केला जाणार आहे. आयसीएआयद्वारे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये महाविद्यालये, प्रशिक्षण संस्था आदींची निश्‍चिती करुन प्रत्यक्ष आणि ऑनलाईन पद्धतीने प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.