<p style="font-weight: 400;"><strong>शेतमालाच्या वाहतुकीवर परिणाम</strong></p> <p style="font-weight: 400;"><strong>पुणे –</strong> प्रदीर्घ काळाच्या लॉकडाउनमुळे शेतकरी, ट्रक मालक, व्यावसायिकांची आर्थिक परिस्थिती कमकूवत झाली आहे. 20 एप्रिलपासून वाहतूक सुरू झाली असली तरी लगेच रस्त्यावर टोल कलेक्शन सुरू झाले आहे. यावर वाहतूकदारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.</p> <p style="font-weight: 400;">ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट कॉंग्रेस या वाहतूकदारांच्या संघटनेने म्हटले आहे की, टोल कलेक्शन किमान 3 मेपर्यंत स्थगित करण्याची गरज आहे. अन्यथा रबी उत्पादनांच्या वाहतुकीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. देशात करोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर 25 मार्चपासून टोल कलेक्शन मर्यादित काळासाठी बंद केले होते.</p> <p style="font-weight: 400;">मात्र, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सोमवारपासून पुन्हा टोल कलेक्शन सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांची परिस्थिती कमकूवत असल्यामुळे रब्बी पिकांच्या वाहतुकीवर 85 टक्के परिणाम होऊ शकतो. त्यासाठी सध्याच्या परिस्थितीमध्ये टोल कलेक्शन स्थगीत ठेवण्याची गरज असल्याचे कॉंग्रेसचे अध्यक्ष कूलतरन सिंग अटवाल यांनी म्हटले आहे. या विषयात पंतप्रधान कार्यालयाने हस्तक्षेप करावा, असे म्हटले आहे.</p> <p style="font-weight: 400;">ते म्हणाले, देशातील 85 टक्के वाहतूकदारांकडे केवळ एक ते पाच वाहने आहेत. त्याच्यातील जास्तीत जास्त लोकांकडे केवळ एक वाहन आहे. त्याचबरोबर यातील बरेच लोक ट्रक स्वतः चालवतात. त्यामुळे या वाहतूकदारांची परिस्थिती फारसी बळकट नाही. सध्या देशभरात अनेक ठिकाणी ट्रक अडकून पडले आहेत. त्यामुळे ट्रक चालकांना आणि या क्षेत्राला काही प्रमाणात सरकारकडून मदतीची अपेक्षा असतानाच सरकारने मदत देण्याऐवजी टोल कलेक्शन सुरू केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.</p>