नागपूर  – समृद्धी महामार्गाचे उद्‌घाटन झाल्यापासून सातत्याने होत असलेल्या अपघातामुळे आतापर्यत अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. यामुळे समृद्धी महामार्गावर जोपर्यत योग्य सुरक्षा उपाययोजना केल्या जात नाही, तोपर्यत महामार्गावरील वाहतूक तात्पुरती थांबविण्यात यावी,

अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकार आणि एमएसआरडीसीला नोटीस बजाविली आहे.

या याचिकेवर न्या. अतुल चांदोरकर आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या प्रकरणी खंडपीठाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि एमएसआरडीसी (महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ) यांना चार आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. सदर जनहित याचिका अनिल वडपल्लीवार यांनी दाखल केली आहे.

या जनहित याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, समृद्धी महामार्गाचे डिसेंबरमध्ये उद्‌घाटन झाल्यानंतर अपु-या सुरक्षा उपाययोजनांमुळे सातत्याने अपघात घडत आहे. या अपघातात अनेक निष्पाप जीवांचे बळी गेले आहेत. तसेच महामार्गावर अपघात रोखण्यासाठी आणि रस्त्यालगत सुविधांचा अभावदेखील गंभीर चिंतेचा विषय आहे.

नागपूर ते मुंबई असा एकूण 701 कि.मी. असलेल्या महामार्गावरील नागपूर ते इगतपूरीदरम्यानचा पट्‌टा सुरू करण्यात आला असून सुमारे 100 कि.मी.चे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. राज्य महामार्ग पोलिसांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार,

समृद्धी महामार्गावर तब्बल 126 भीषण अपघात आणि सुमारे 215 किरकोळ अपघात झाले आहेत. या अपघातात 88 जणांचा मृत्यू, तर 232 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. याशिवाय 428 प्रवाशी किरकोळ जखमी झाले, असा दावा केला आहे.

उपाययोजना न करताच महामार्ग खुला
पीडब्ल्यूडी आणि एमएसआरडीसीने सुरक्षिततेच्या उपाययोजना नसताना नागपूर-शिर्डी-नाशिक हा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. वाहनचालकांचे मन गुंतवून ठेवण्यासाठी व्हेरिएबल साइन बोर्ड नसणे आणि “महामार्ग संमोहन’ हे प्रमुख कारणे असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.