supreme court: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका ; सरन्यायाधीश म्हणाले,”इतके भावनिक होऊ नका”
supreme court: सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या 'झुरळ' या वक्तव्यानंतर अलीकडेच सुरू झालेल्या 'कॉकरोच जनता पार्टी' या व्यंगात्मक सोशल मीडिया मोहिमेतील व्यक्तींच्या कारवायांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

supreme court: सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या ‘झुरळ’ या वक्तव्यानंतर अलीकडेच सुरू झालेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ या व्यंगात्मक सोशल मीडिया मोहिमेतील व्यक्तींच्या कारवायांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील एन. के. गोस्वामी यांनी, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा डागाळत आहे , असा युकीतीवाद केला. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. एम. पांचोली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने, “हे इतके भावनिकतेने घेऊ नका,” अशी टिप्पणी केली.
दुसऱ्या एका वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, “याचिकाकर्ते बनावट वकील पदव्यांच्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करत आहेत.” त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, “न्यायालयात केलेल्या टिप्पण्या आणि युक्तिवादांचा व्यावसायिक फायदा घेतला जाऊ शकत नाही.”
याचिकेतील मागण्या supreme court
वकील राजा चौधरी यांनी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’विरोधात ही याचिका दाखल केली होती. या डिजिटल मोहिमेत सहभागी असलेल्यांच्या कथित बनावट वकिलांची आणि बनावट कायद्याच्या पदव्यांची चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
या याचिकेत, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील सुनावणीदरम्यान केलेल्या तोंडी टिप्पण्यांचा कथितरित्या व्यावसायिक वापर केला जात आहे आणि सोशल मीडियावर त्या प्रसारित केल्या जात आहेत, ज्यावर कारवाई होणे आवश्यक आहे” असेही म्हटले आहे.
डिजिटल मोहीम का सुरू झाली (supreme court)
१५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर ही मोहीम सुरू झाली. त्या सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने, बेरोजगार तरुण वकील हा व्यवसाय सोडून सोशल मीडिया आणि आरटीआय चळवळीकडे वळत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.
सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीशांनी टिप्पणी केली, “काही तरुण झुरळांसारखे आहेत, ज्यांना या व्यवसायात रोजगार मिळत नाही. काही सोशल मीडियावर आहेत, तर काही आरटीआय कार्यकर्ते बनले आहेत.”
नंतर, सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की त्यांची टिप्पणी सर्वसाधारणपणे बेरोजगार तरुणांना उद्देशून नव्हती, तर बनावट पदव्या आणि खोट्या पात्रतेच्या आधारे या व्यवसायात प्रवेश करणाऱ्यांना उद्देशून होती.
सरन्यायाधीशांच्या संस्थापकाच्या घरी पोलीस सुरक्षा (supreme court)
सुरक्षेच्या कारणास्तव पोलिसांनी रविवारी अभिजीत दीपके यांच्या घरी पोलीस कर्मचारी तैनात केले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अभिजीत दीपके यांच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील घरी पोलीस तैनात करण्यात आले होते, जिथे त्यांचे आई-वडील राहतात. अभिजीत दीपके अमेरिकेतील बोस्टन येथे शिक्षण घेत आहेत.
डीसीपी अतुलकर यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले, “आम्ही एमआयडीसी वाळूज भागातील अभिजीत दीपके यांच्या निवासस्थानाला चोवीस तास पोलीस सुरक्षा पुरवली आहे. सरन्यायाधीशांचा मुद्दा सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत असल्याने त्यांच्या घरी गर्दी होऊ नये, यासाठी हे करण्यात आले आहे.”






