२० टक्के योजनेतील घरांचे वाटप आता पालिकेकडे
MHADA: राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने सामाजिक गृहनिर्माण नियमावलीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. त्यानुसार २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेतील ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजीमध्ये वाटप करण्यात येणारी घरे आता म्हाडाऐवजी महापालिकेकडून लॉटरी पद्धतीने वाटप केली जाणार आहेत. त्यामुळे म्हाडाने सोमवारी काढलेली घरांची सोडत ही शेवटची ठरण्याची शक्यता आहे.

परवडणारी घरे म्हाडाऐवजी थेट महापालिकेकडे अशा आशयाचे वृत्त दैनिक प्रभातने दि. १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध केले होते. नगरविकास विभागाने नुकतीच एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, त्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आणि कमी उत्पन्न गट (एलआयजी) यांच्यासाठी बांधल्या जाणाऱ्या परवडणाऱ्या घरांच्या वाटप प्रक्रियेत आणि नियमांत मोठे फेरबदल झाले आहेत.

नवीन नियमानुसार म्हाडाच्या जुन्या लॉटरी आणि थेट विक्रीच्या अटी पूर्णपणे रद्द करण्यात केल्या आहेत. आता अशी सर्व सामाजिक घरे नियोजन प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करून ती परवडणाऱ्या घरांचा साठा म्हणून गणली जातील, असे नियम केले आहेत. त्यानुसार संबधित विकसकाला ही घरे म्हाडाऐवजी महापालिकेला हस्तांतरीत करावी लागणार आहे.

पालिकेकडून शासनाच्या नियमानुसार लॉटरी पद्धतीने घरांचे वाटप केले जाईल. याबाबत म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता, त्यांनीही या अधिनियमास दुजोरा दिला असून, सोमवारी जाहीर झालेली म्हाडाच्या २० टक्के योजनेतील घरांसाठीची सोडत ही शेवटची असल्याचे म्हटले आहे.