Govind Rajput। मध्य प्रदेशचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत यांच्या एका विधानामुळे सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. सागर जिल्ह्यातील एका कार्यक्रमात त्यांनी केलेल्या एका विधानाचा व्हिडिओ सध्या वेगाने व्हायरल होत आहेत. व्हिडिओमध्ये, मंत्री गावकऱ्यांना उद्देशून म्हणतात की,” मतदार यादी सध्या तयार केली जात आहे. प्रत्येकाने त्यांची नावे जोडली पाहिजेत. यावेळी, समावेश प्रक्रिया वेगळी आहे. जर तुम्ही तुमचे नाव मतदार यादीत नाव दिलं नाही तर तुमचे रेशन, पाणी, आधार कार्ड आणि इतर अनेक सेवा गमवाल” असे म्हणताना ते दिसत आहेत. सोशल मीडियावर त्यांची टिप्पणी समोर येताच लोकांना धक्का बसला. अनेक वापरकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की मतदार यादी आणि सरकारी योजनांच्या फायद्यांमध्ये खरोखर थेट संबंध आहे का? व्हिडिओनुसार, मंत्री पुढे म्हणतात, “अजूनही वेळ आहे. एक दिवस सुट्टी घ्या आणि तुमचे नाव जोडा. जेराई गावात माझे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केले जात असताना, मी स्वतः जाऊन फॉर्म भरला.”असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मंत्र्यांच्या व्हिडिओमुळे राजकीय गोंधळ Govind Rajput। हा व्हिडिओ २८ नोव्हेंबरचा असल्याचे सांगितले जात आहे, परंतु आज तो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे, ज्यामुळे राजकीय गोंधळ उडाला आहे. विरोधकांनी मंत्र्यांच्या विधानाला दिशाभूल करणारे आणि दबाव आणणारे म्हटले आहे. ते म्हणतात की ही भाषा लोकांमध्ये भीती निर्माण करणारी आहे, तर सरकारने स्पष्टपणे सांगावे की मतदार यादीचा सरकारी फायद्यांशी काहीही संबंध नाही. गोविंदकडून जाणूनबुजून गावकऱ्यांवर दबाव Govind Rajput। काँग्रेसने या विधानावर टीका केली की मंत्री राजपूत जाणूनबुजून गावकऱ्यांवर दबाव आणत आहेत. विरोधकांनी असा युक्तिवाद केला की रेशन कार्ड, आधार कार्ड, जलविद्युत कनेक्शन आणि सरकारी योजनांचे फायदे मिळविण्यासाठी मतदार यादीत नाव असणे अनिवार्य नाही. त्यांनी म्हटले की अशा विधानांमुळे लोकांच्या संवैधानिक अधिकारांवर नकारात्मक परिणाम होतो. सोशल मीडियावर मंत्र्यांकडून स्पष्टीकरणाची मागणी लोक सोशल मीडियावर या मुद्द्यावर मंत्र्यांकडून स्पष्टीकरणाची मागणी देखील करत आहेत. अनेकांनी सरकारी योजना नागरिकांचे हक्क आहेत आणि मतदार यादी ही एक वेगळी प्रक्रिया आहे अशी टिप्पणी केली. काहींनी मंत्र्यांच्या विधानाला शब्दांची निष्काळजी निवड म्हटले. तथापि, व्हिडिओ व्हायरल झाल्यापासून मंत्री गोविंद राजपूत यांनी अद्याप कोणतेही लेखी किंवा अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेले नाही. राजकीय तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की निवडणुकीच्या वातावरणात अशा विधानामुळे वाद आणि गैरसमज दोन्ही निर्माण होऊ शकतात. हा मुद्दा आता फक्त एक विधान राहिलेला नाही, तर संवेदनशील मुद्द्यांवर बोलताना सरकारी मंत्री पुरेशी काळजी घेतात का यावर प्रश्न उपस्थित करतो.
