Toll collection racket exposed : नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या (एनएचएआय) टोल नाक्यांवर बनावट सॉफ्टवेअरचा वापर करून टोल वसुलीत मोठ्या प्रमाणावर फेरफार आणि आर्थिक अनियमितता केल्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने आज मोठी कारवाई केली आहे.

ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी केंद्रशासित प्रदेशांमधील 14 ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले. या छाप्यांमुळे टोल वसुली आणि पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) कंपन्या तसेच त्यांच्या कंत्राटदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणांतर्गत ही कारवाई केली जात आहे.

या छाप्यांमध्ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-काश्मीर, मध्य प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर आणि कोलकाता येथील 14 वेगवेगळ्या ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. ईडीच्या पथकांनी टोल कंत्राटदारांची निवासस्थाने आणि खासगी कार्यालये, तसेच टोल व्यवस्थापन कंपन्यांच्या परिसराचीही तपासणी केली आहे.

तपास यंत्रणांना असे आढळून आले की, एनएचएआयच्या टोल नाक्यांवर कार्यरत असलेल्या काही खासगी संस्था आणि गटांनी (सिंडिकेट) संगनमताने एक सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन विकसित केले होते.

या सॉफ्टवेअरचा वापर करून वाहनचालकांना टोलच्या बनावट पावत्या दिल्या जात होत्या आणि त्यांच्याकडून वसूल केलेली रक्कम एनएचएआयच्या अधिकृत प्रणालीमध्ये कधीच नोंदवली जात नव्हती. परिणामी, दररोज जमा होणारी लाखो रुपयांची टोलची रक्कम थेट खासगी खात्यांमध्ये वळवली जात होती.

सॉफ्टवेअरद्वारे समांतर नोंदी

एनएचएआयच्या डेटा विश्लेषण आणि तांत्रिक तज्ज्ञांनी फॉरेन्सिक ऑडिटदरम्यान हे सॉफ्टवेअर शोधून काढले. या सॉफ्टवेअरचा वापर करून प्रणालीमध्ये समांतर आणि बनावट नोंदी केल्या जात असल्याचे उघड झाले.

ईडीची पथके सध्या संबंधित ठिकाणांवरील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, सर्व्हर डेटा, हार्ड डिस्क आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रांची सखोल तपासणी करत आहेत.

या फसवणुकीत उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकारी आणि प्रभावशाली व्यक्तींचा सहभाग असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हा घोटाळा अनेक कोटी रुपयांचा असू शकतो असा ईडीचा अंदाज आहे आणि या छाप्यांनंतर मोठ्या प्रमाणावर अटकसत्र सुरू होऊ शकते.