मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज संघर्ष पाहायला मिळाला. दुसरीकडे विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या विषयी केलेल्या वक्तव्यावर विरोधी पक्षाच्या वतीने अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. यासह, जयकुमार गोरे प्रकरण, भय्याजी जोशींचे वक्तव्य, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या राजिनाम्याची मागणी अशा अनेक गोष्टींमुळे आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गाजले.

भैय्याजी जोशी यांनी माफी मागावी : अनिल परब

मुंबईत राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला मराठी आलीच पाहिजे असे आवश्यक नसल्याचे वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते भैय्याजी जोशी यांनी केले होते. यावर विधानपरिषदेत उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. भैय्याजी जोशी यांनी मुंबईत राहणाऱ्या मराठी माणसाची माफी मागायला हवी, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली. तसेच मराठी भाषेचा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान आम्ही सहन करणार नाही, असा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे.

जलसंपदा विभागात कंबोजची चलती : दानवे

भाजप नेते मोहित कंबोज यांना विचारल्याशिवाय राज्याच्या जलसंपदा विभागाचे पानही हलत नसल्याचा गंभीर आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी गुरुवारी सभागृहात केला. ग्रामीण भागाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या असणाऱ्या जलसंपदा व जलसंधारण खात्यात एखाद्या अधिकाऱ्याला फोन केला तर त्यावर निर्णय मोहित कंबोज घेतो. या विभागात त्याने हस्तक्षेप करण्याचे कारण काय? असा सवाल दानवे यांनी यासंबंधी उपस्थित केला आहे.

शाळांसंदर्भात एकनाथ खडसेंचा प्रश्न

राज्यातील अनुदानीत शाळांची परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे, मात्र शासनाला त्यांचे गांभीर्य नाहीये. १७-१८ वर्षांपासून वेतनेतर अनुदान संस्थांना मिळालेले नाही. १७७७ कोटी रुपये आरटीएचे अद्यापही दिलेले नाही, ४+१ चे पैसे नाही मग संस्थाचालकांनी संस्था चालवायच्या तरी कशा? हे शासनाने सांगावे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीचे अधिकार शासनाने आपल्याकडे घेतले आहेत, नवीन भरती नाही. त्यामुळे सर्वच शाळांमध्ये अनेक जागा रिक्त आहेत. शिपाई नाही, अशा वेळी संस्थेच्या चेअरमनने किंवा हेडमास्तरने हातात झाडू घेऊन केर काढायचा का? शासनाला हे अपेक्षीत आहे का? अशी प्रश्‍नांची सरबत्ती एकनाथ खडसे यांनी बोलताना केली.

भोसलेंच्या कृत्याचे समर्थन नाही : सुरेश धस

सतीश भोसले यांच्या कृत्याचे आम्ही समर्थन केलेले नाही. त्याला मी ओळखतो, तो कधी कधी माझ्याकडे येत असतो. पण माझ्या माघारी तो काय करतो मला माहिती नाही, त्याच्यावर 100 टक्के कारवाई झाली पाहिजे, असे आमदार सुरेश धस यांनी बोलताना म्हटले आहे.

अविश्वास प्रस्तावावर या अधिवेशनात चर्चेची शक्यता कमीच

सभापती किंवा उपसभापती विरोधात अविश्वास ठराव आणण्यासाठी 14 दिवसांची नोटीस द्यावी लागते. त्यानंतर सभापती हा प्रस्ताव विधान परिषदेत वाचून दाखवतील. प्रस्ताव मांडणारे सदस्य किमान 10 असावेत. प्रस्तावाला ज्या दिवशी परवानगी देण्यात आली त्या दिवसापासून सहा दिवसांनंतर हा मुद्दा विचारात घेतला जाऊ शकतो. 14 दिवसांच्या नोटिसीचा कालावधी हा 19 मार्च रोजी संपतो. सभापतींनी परवानगी दिल्यानंतर आणखी सहा दिवसांनंतर चर्चेला येऊ शकतो. 26 मार्च रोजी अधिवेशन संपणार आहे. त्यामुळे पुढील अधिवेशनात हा प्रस्ताव चर्चेला येऊ शकतो, असे विधिमंडळ निवृत्त प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी म्हटले आहे.