– वंदना बर्वे डोनाल्ड ट्रम्प यांची भारताबाबतची आक्षेपार्ह विधाने आणि इराण-इस्रायल युद्धाबाबत केंद्र सरकारने मौन बाळगले असतानाच आज सोमवारपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (दुसरा भाग) सुरू होत आहे. अर्थसंकल्पीय दुसर्या टप्प्याचे अधिवेशन 9 मार्च ते 2 एप्रिलपर्यंत चालेल. गेल्या काही दिवसांत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घडलेल्या घटनांवर नजर टाकली तरी अधिवेशनाच्या काळात संसदेत जोरदार हंगामा होण्याची पूर्ण शक्यता आहे. इंडिया आघाडीच्या हातात केंद्र सरकारला घेरण्यासाठी अनेक मुद्दे आहेत. यातही विरोधकांच्या तोफेचे तोंड पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दिशेने असल्याचे बघायला मिळणार आहे. विरोधकांकडे सरकारच्या विरोधात आधीच भरपूर मुद्दे असतानाच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताबाबत आक्षेपार्ह उलटसुलट विधाने केली आहेत. यामुळे सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत लागले आहे. पुढील महिन्यात पश्चिम बंगालसह तमिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. निवडणुकीची घोषणा आता कोणत्याही क्षणी केली जाऊ शकते. अशातच, एसआयआरचे काम पूर्ण न झाल्यामुळे बंगालमधील निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात आणि तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते, अशी चर्चा रंगली आहे. या मुद्द्यावरून गोंधळाचे मोहोळ उठण्याची शक्यता आहे. सरकारची डोकेदुखी वाढविणारा मुद्दा म्हणजे, मद्य घोटाळाप्रकरणी न्यायालयाने दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह सर्व आरोपींची केलेली निर्दोष सुटका. हा मुद्दा गाजल्याशिवाय राहणार नाही. आपचे खासदार संजय सिंग सरकारविरूद्ध आग ओकतात. आता त्यांच्या हाती मोठा मुद्दा लागला आहे. ते या मुद्याचा उपयोग सरकारला घेरण्यासाठी करतील. सरकार त्यांचा हा डाव कशाप्रकारे उधळून लावते हे पाहणे मजेशीर ठरणार. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केला. यात इराणी नेते खामेनी मारले गेले. भारताने इराण-इस्रायल युद्ध आणि खामेनी यांच्या निधनावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी वर्तमानपत्रात लेख लिहून सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारच्या मंत्र्यांनी भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली असल्याचा दावा केला आहे. या मुद्द्याने तेलाच्या उकळत्या कढईत पाणी शिंपडण्याचं काम केलं आहे. मंत्रालयाने यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. परंतु, विरोधक त्याने समाधानी होतील असा समज करून घेणे भाबडेपणा ठरेल. सरकारने खामेनी यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला असला तरी काँग्रेससह विरोधी पक्षाकडून सरकारला घेरण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला जाईल यात तिळमात्र शंका नाही. इस्रायल, अमेरिका आणि इराणमधील लष्करी संघर्षामुळे जगापुढे इंधनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पश्चिम आशियातील संकटाबाबत सरकारच्या दृष्टिकोनावर टीका करणार्या सोनिया गांधी यांच्या लेखातूनही ही बाब स्पष्ट होते. अधिवेशनाच्या या भागात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा सभागृह गाजवून सोडणार आहे. तो म्हणजे, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्ताव. सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून मोठमोठे तर्क दिले जातील. मात्र, या मुद्द्यावर कितीही गरमागरम चर्चा झाली तरी सत्ताधारी पक्षाकडून अविश्वास प्रस्ताव हाणून पाडला जाईल. कारण लोकसभेत रालोआचे असलेले बहुमत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी बिर्ला यांचे केलेले कौतुक निकालाची दिशा दाखविणारे आहे. ओम बिर्ला यांना लोकसभाध्यक्ष म्हणून अहंकारी आणि बेशिस्त विद्यार्थ्यांना कसे हाताळायचे हे माहीत आहे, अशा शब्दात पंतप्रधानांनी सुतोवाच केले आहे. हे लक्षात घेता, ते सत्ताधारी पक्षाला ओम बिर्ला यांच्या मागे एकत्र येण्याचा संदेश देत आहेत हे स्पष्ट आहे. या अविश्वास प्रस्तावामुळे बहुमत चाचणी देखील होऊ शकते. कारण भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी लोकसभेतील सदस्यांसाठी 9 आणि 10 मार्च रोजी सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी केले आहे. लोकसभेप्रमाणे राज्यसभेतही गोंधळ होणे अटळ आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्या टप्प्यापूर्वी, काँग्रेससह अनेक पक्षांनी इराणवरील इस्रायली-अमेरिकेच्या हल्ल्यावर आणि इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या मृत्यूवर निवेदन देण्याची मागणी केली आहे. थोडक्यात काय तर, संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा गोंधळाने गाजण्याची शक्यता आहे. आता प्रत्येक अधिवेशन गोंधळाने सुरू होते आणि कधीकधी संपूर्ण अधिवेशन गोंधळाने भरलेले असते. याच अधिवेशनात महाराष्ट्रातील सात नवीन चेहरे राज्यसभेचे सदस्य म्हणून दाखल होतील. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (एसपी) शरद पवार आणि सामाजिक खात्याचे राज्यमंत्री रामदास आठवले यांना सोडले तर उर्वरित पाच चेहरे नवीन असतील. यात, भाजपचे महासचिव विनोद तावडे, माजी महापौर माया इवनाते, ज्योती वाघमारे, पार्थ पवार यांचा समावेश आहे. खासदार डॉ. भागवत कराड यांना पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता होती. यासाठी त्यांनी प्रयत्नसुद्धा केलेत. परंतु, ते अपयशी ठरले. काँग्रेसच्या रजनीताई पाटील आणि ठाकरेसेनेच्या प्रियंका चतुर्वेदी यांना त्यांच्या पक्षाचे संख्याबळ पाहता पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता नव्हतीच. यासाठी त्यांची मानसिक तयारीसुद्धा झाली होती. रजनीताई यांना पक्षात कोणते ना कोणते पद मिळेल. मात्र, चतुर्वेदी यांची पुढील भूमिका काय असेल हे पाहणे नक्कीच मजेशीर असणार. दुसरीकडे, बिहारचे मुख्यमंत्रिपद सोडून नितीशकुमार यांनी राज्यसभेचे खासदार होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी उमेदवारी अर्जसुद्धा भरला आहे. असे असले तरी त्यांचे मन बिहारमधून अद्याप निघालेले नाही हे सर्वश्रृत आहे. नितीशकुमार यांच्या समर्थकांनासुद्धा वाटत आहे की, बिहारच्या जनतेने जेडीयू-भाजप युतीला 2030 पर्यंत निवडून दिले आहे. जनतेनेच असा जनादेश दिला आहे. मग नितीशकुमार यांना बिहार का सोडावे लागत आहे? यापूर्वी भाजपने नितीशकुमार यांना उपराष्ट्रपतिपदाची ऑफर दिली होती. परंतु ही ऑफर त्यांनी नाकारली. नितीशकुमार जवळपास 20 वर्षांपासून बिहारचे मुख्यमंत्री आहेत. जेडीयूचे 85 आमदार आणि 12 लोकसभा खासदार आहेत. असे असताना नितीशकुमार यांनी 5 मार्च रोजी अचानक राज्यसभेसाठी अर्ज दाखल का केला? 37 वर्षांनंतर त्यांनी अचानक दिल्लीला जाण्याचा निर्णय का घेतला असावा, असा प्रश्न समर्थकांना पडला आहे. मुळात, नितीशकुमार यांनी राज्यसभेवर जाण्याचा निर्णय दबावापोटी घेतला असं बिहारच्या नागरिकांना वाटत आहे. ते मुलगा निशांत यांना सक्रिय राजकारणात आणण्याची मोठी घोषणा करणार होते. दरम्यान, नितीशकुमार बिहार सोडून दिल्लीला आले तर त्यांना उपपंतप्रधान बनविले जाऊ शकते आणि मुलगा निशांत यांना उपमुख्यमंत्री बनविले जाऊ शकते अशी चर्चा आहे. बिहारमधील नितीशकुमार यांच्या पारंपरिक व्होट बँकेवर भाजपचा डोळा आहे. आता भाजप आपला मुख्यमंत्री बनवून ही व्होट बँक आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्नात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, मुलगा निशांत आतापर्यंत राजकारणपासून चार हात लांब राहिला आहे. आता अचानक त्यांना सक्रिय राजकारणात आणले जात आहे. नितीशकुमार बिहार सोडून दिल्लीला गेले तर त्यांची व्होटबँक अन्य पक्षांकडे वळू शकते अशी भीतीसुद्धा आहे. मात्र, ही व्होटबँक जेडीयूकडेच रहावी यासाठी निशांत यांना ‘बिहार यात्रा’ काढायला लावण्याची भाजपची योजना आहे. यामुळे जेडीयूची व्होटबँक दुसरीकडे जाणार नाही आणि भाजपलाही त्याचा फायदा होईल. एक चर्चा अशीसुद्धा आहे की, भाजपने नितीशकुमार यांच्याऐवजी मुलगा निशांत यांना राज्यसभेवर पाठवावे अशी मागणी होती. मात्र, नितीशकुमार यांच्या नावावरच शिक्कामोर्तब झाले. ही सर्व तयारी 2029 मध्ये होणार्या लोकसभा निवडणुकीसाठी केली जात आहे, हे विशेष!
