नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आज शंभरावा दिवस आहे. भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकेत यांनी जोपर्यंत सरकारन नवीन कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरुच राहील असे सांगितले आहे. शेतकऱ्यांची या विषयावर सरकारशी चर्चा करण्याची तयारी आहे. तसेच हे आंदोलन दीर्घ काळापर्यंत सुरु ठेवण्याचीही तयारी आहे असेही राकेश टिकेत म्हणाले.

केंद्र सरकारने जर नवीन कायदे मागे घेतले नाहीत तर आम्ही आमचे कृषी उत्पादनांची विक्री संसदेत जाऊन करु असाही निर्धार राकेश टिकेत यांनी व्यक्त केलाय.केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घ्यावेत यासाठी गेल्या 100 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहेत. या आधी शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारमध्ये या कायद्यांवर अनेक बैठका घेण्यात आल्या आहेत पण कोणताही तोडगा निघाला नाही. सध्या सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये कोणतीही चर्चा होत नाही.

केंद्र सरकारचे नवीन कृषी कायदे हे देशातील शेती आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात अमुलाग्र बदल घडवून आणतील असं केंद्र सरकारचं मत आहे. संसदेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपण शेतकऱ्यांशी चर्चेसाठी केव्हांही तयार असल्याचे वक्तव्य केले होते. शेतकरी आंदोलनाच्या ट्रॅक्टर रॅली दरम्यान हजारो लोकांनी पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेट्स तोडून हिंसाचार घडवला होता. त्यावेळी या लोकांमध्ये आणि पोलिसांमध्येही झडप झाल्याचं पहायला मिळाले होते.

काही आंदोलकांनी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर प्रवेश करुन त्या ठिकाणी शीख धर्माचा ध्वजही फडकवला होता. दिल्ली आंदोलनाच्या दरम्यान 500 हून अधिक पोलिस जखमी झाल्याचे संगणयत आले होते. त्यामध्ये एका आंदोलकाचा मृत्यूही झाला होता. दिल्ली हिंसाचाराचा मुख्य सूत्रधार दीप सिद्धू याला दिल्ली पोलिसांनी अटक केली आहे. दिल्ली पोलिसांनी दीप सिद्धूच्यावर एक लाखांचे बक्षीस जाहीर केले होते. दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने दीप सिद्धूला अटक केली आहे. लाल किल्ल्यावर झेंडा फडकवण्यात आणि शेतकऱ्यांना भडकवण्यात दीप सिद्धू सहभागी होता.

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मानवी हक्क आयोगाकडून दिल्लीच्या शेतकरी आंदोलनावर भाष्य करण्यात आले होते. या संघटनेने केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, “आम्ही सरकार तसेच शेतकरी आंदोलकांनी शक्य तितका संयम बाळगावा असं आवाहन करतो. शातंतापूर्वक एकत्र येण्याचा अधिकार तसेच ऑफलाईन आणि ऑनलाईन दोन्ही पद्धतीने व्यक्त होणाच्या अधिकाराचे संरक्षण झालं पाहिजे. सगळ्यांकरीता मानवी हक्कांच्या दृष्टीने समाधानाचा मार्ग काढणं महत्वाचं आहे.”