नवी दिल्ली – गुन्हे शोधताना आणि त्यांचे निराकरण करताना हायटेक तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या आणि पोलीस जवानांच्या कल्याणात लक्षणीय कार्य करणाऱ्या देशातील 10 राज्यांना प्रत्येकी 7 कोटी 69 लाख रुपयांचा प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केली आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षांत पोलीस सुधारणांत अग्रेसर राहणाऱ्या राज्यांना हा लाभ मिळणार आहे. शिवाय पोलीस बलांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने राज्यांना 769 कोटी रुपयांचा निधीही गेल्या वर्षात देण्यात आला आहे.

देशातील पोलीस दलांच्या सुधारणांसाठी प्रथमच यंदा केंद्राने राज्यांना प्रोत्साहन निधी जाहीर केला आहे. हा निधी प्राप्त करणाऱ्या राज्यांत आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगणा, तामिळनाडू, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे.