नवी दिल्ली- शहरी स्थलांतरित आणि गरीब लोकांसाठी वाजवी दरात भाडेतत्वावर घर उपलब्ध होण्यासाठीच्या गृहसंकुल विकास योजनेला मंजुरी देण्यात आली. प्रधानमंत्री आवास योजना-नागरी उपयोजना म्हणून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाईल.सध्या रिक्त असलेल्या सरकारी निधीपुरवठा होणाऱ्या गृहसंकुलांचे रुपांतर गृहसंकुल विकास योजनेअंतर्गत स्वस्त घरांमध्ये केले जाईल. त्यासाठी 25 वर्षांच्या कालावधीसाठी एक सवलत करार केला जाईल. या करारान्वये, या जुन्या गृहसंकुलांमध्ये दुरुस्ती, डागडुजी करून तसेच, पाणी, सांडपाणी व्यवस्था, रस्ते इत्यादीची सोय करून दिली जाणार आहे.

 

‘कृषी पायाभूत सुविधा निधी’ अंतर्गत अर्थपुरवठा

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज नव्या अखिल भारतीय केंद्रीय क्षेत्र योजना-कृषी पायाभूत सुविधा निधीला मंजुरी देण्यात आली. ही योजना कापणीच्या हंगामानंतर व्यवस्थापन, पायाभूत सोयी-सुविधा आणि सामुदायिक शेती मालमत्तांसाठी व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी व्याज अनुदान आणि आर्थिक सहाय्याद्वारे मध्यम-दीर्घ मुदतीसाठी कर्जपुरवठा सुविधा उपलब्ध करुन देईल. चालू वर्षात 10,000 कोटी रुपये आणि पुढील तीन आर्थिक वर्षांत प्रत्येकी 30,000 कोटी रुपये असे चार वर्षांत हे कर्ज वितरित केले जाईल.

 

उज्ज्वला लाभार्थ्यांना गरीब कल्याण योजनेच्या लाभासाठी मुदतवाढ

उज्ज्वला लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कालमर्यादेत 1 जुलै पासून तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याच्या पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या प्रस्तावासही आज मान्यता दिली. या पॅकेजमध्ये गरीब कुटुंबांना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने अंतर्गत एलपीजी जोडणीचा लाभ मिळाला होता. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना -उज्ज्वला अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या ग्राहकांना 1 एप्रिल पासून 3 महिन्यांच्या कालावधीसाठी विनाशुल्क रिफिल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.