महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघ करणार बॅंकांसमोर आंदोलन

पिंपरी – करोनाच्या काळात झालेल्या नुकसानातून सावरत पुन्हा आपला व्यवसाय उभा करता यावा, यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान स्वनिधी योजनेतून फेरीवाल्यांना बिनव्याजी दहा हजार रुपये कर्ज देण्यासाठी आत्मनिर्भर योजना अंमलात आणली आहे. परंतु या आत्मनिर्भरतेला बॅंक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून मात्र खोडा घातला जात आहे. फेरीवाले बॅंकेत गेल्यास त्यांना हीन वागणूक देऊन नकार दिला जात आहे. अशा बॅंकांच्या विरुद्ध केंद्र व राज्य सरकारकडे तक्रार करणार असून बॅंकांसमोर आंदोलन करणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाचे अध्यक्ष तथा स्वनिधी योजनेचे सदस्य काशिनाथ नखाते यांनी दिला आहे.

या संदर्भात नॅशनल हॉकर फेडरेशन, महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघातर्फे आज पिंपरी येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आल होते. यावेळी प्रदेश संघटक आनिल बारवकर, कार्याध्यक्ष इरफान चौधरी, मधुकर वाघ, महिला विभागाच्या वृषाली पाटणे,कासिम तांबोळी फरीद शेख, संभाजी वाघमारे ,सय्यद अली ,रामा बिरादार ,अंबालाल सुखवाल, अनिता पवार, अंजली कदम हरी भोई आदी उपस्थित होते.

यावेळी नखाते म्हणाले पथविक्रेते नागरी अर्थव्यवस्थेचा अत्यंत महत्वाचा घटक म्हणून टाळेबंदीमध्ये त्यांच्या उपजीविकेवर विपरीत परिणाम झाला. ही बाब केंद्र व राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. देशातील स्थिती लक्षात घेता केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी विशेष सूक्ष्म – पतपुरवठा सुविधा सुरु करण्यात आली. यासाठी पिंपरी चिंचवड मनपा सभागृहात अनेक बैठका झाल्या. महासंघाने शहरात आठ ठिकाणी केंद्र सुरू करून याला गती दिली. यासाठी अतिरिक्‍त आयुक्त अजित पवार, सहाय्यक आयुक्त अजय चारठाणकर, सहाय्यक आयुक्त उल्हास जगताप यांनी
प्रयत्न केले.

दहा हजार अर्ज, दोन हजारांना लाभ
शहरातून आजपर्यंत दहा हजारापेक्षा अधिक अर्ज भरले गेले आहेत. मात्र केवळ दोन हजार फेरीवाल्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे. बाकीचे चकरा मारत आहेत. हा या योजनेचा अवमान असून या बॅंकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पथविक्रेते 1 वर्षाच्या परतफेड मुदतीसाठी खेळते भांडवल कर्ज घेण्याआधीच हप्ते कपात होत आहेत, असा सावळा गोंधळ सुरू आहे.

पेपरलेस योजनेत अनेक कागदपत्रे
अनिल बारवकर म्हणाले ही योजना पूर्णतः पेपरलेस कागदपत्रे आहे मात्र बॅंका फेरीवाल्यांना आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, मनपा प्रमाणपत्र, बॅंकेचे पासबुक, पॅनकार्ड, रेशनकार्ड, वाहन परवाना छायाचित्र इत्यादी कागदपत्रे मागवून वारंवार चकरा मारायला लावात आहेत