– कल्पेश अ. भोई
Cooperative Bank : सहकारी बँकग क्षेत्रातील (Cooperative Bank) नव्या बदलांमुळे पारंपरिक नेतृत्वाला मोठा धक्का बसणार असला, तरी नव्या नेतृत्वाला संधी मिळणार आहे. मात्र या संक्रमण प्रक्रियेत बँकांची आर्थिक स्थिरता आणि सभासदांचा विश्वास कायम राखणे हेच सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे.

सहकारी बँकिंग (Cooperative Bank) क्षेत्रात केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने केलेल्या नवीन सुधारणांमुळे मोठे बदल घडून येत असून, 1 ऑगस्ट 2025 रोजी किंवा त्यानंतर सलग 10 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे संचालक पुढील निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरणार आहेत. या निर्णयाचा परिणाम राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि 434 नागरी सहकारी बँकांतील सुमारे 6 हजार संचालकांवर होणार आहे.

10 वर्षांच्या मर्यादेचा नियम
केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने बँकिंग कायद्यांमध्ये केलेल्या सुधारणांनुसार सहकारी बँकांच्या संचालकांच्या सलग कार्यकाळावर 10 वर्षांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. या तरतुदीची अंमलबजावणी नेमकी कशी होणार, याबाबत सुरुवातीला संभ्रम निर्माण झाला होता.

महाराष्ट्र शासनाने यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या उत्तरानुसार, 1 ऑगस्ट 2025 रोजी किंवा त्यानंतर ज्यांचा सलग 10 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होईल, ते संचालक त्या पदावर राहण्यास अपात्र ठरणार आहेत. परिणामी अशा संचालकांना पुढील निवडणूक लढविता येणार नाही.

‘कूलिंग पिरियड’ची तरतूद
एकदा अपात्र झाल्यानंतर संबंधित व्यक्ती कायमची संचालकपदापासून दूर राहणार नाही. आरबीआयने अशा संचालकांसाठी तीन वर्षांचा ‘कूलिंग पिरियड’ (विश्राम कालावधी) ठेवला आहे. जर एखाद्या संचालकाने सलग 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ संचालक म्हणून काम केले असेल, तर त्याने तीन वर्षांचा विश्राम घेतल्यानंतर पुन्हा निवडणूक लढविण्याची संधी मिळू शकते. निवडून आल्यास तो पुन्हा 10 वर्षांसाठी संचालक राहू शकतो.

सहकार कायदा विरुद्ध आरबीआय अधिकार
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांच्या कायद्यानुसार प्रत्येक सभासदाला निवडणूक लढविण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे आरबीआय हा अधिकार कसा मर्यादित करू शकते, असा प्रश्न सहकार क्षेत्रातून उपस्थित होत आहे. पूर्वी सहकारी बँकांवर (Cooperative Bank) राज्य सरकारचा सहकार कायदा आणि आरबीआयचे नियम असे दुहेरी नियंत्रण होते. मात्र 2020 मध्ये सहकारी बँकांनाही बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट लागू झाल्यानंतर परिस्थिती बदलली. आता सहकारी बँकांचा बहुतांश कारभार केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या आणि आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली येतो. त्यामुळे संचालकांच्या निवडीसंबंधी नियम बनविण्याचा अधिकारही आरबीआयकडे आहे.

प्रस्थापितांची मक्तेदारी मोडण्याचा प्रयत्न
अनेक सहकारी बँकांमध्ये काही संचालक वर्षानुवर्षे पदावर कायम राहतात. यामुळे संस्थांमध्ये मक्तेदारी निर्माण होते. अशा प्रस्थापित गटांचा प्रभाव कमी करून नवीन नेतृत्वाला संधी मिळावी, हा या कायद्यामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे मानले जाते. आरबीआयच्या मते, दीर्घकाळ एकाच पदावर राहिल्यामुळे मनमानी कारभाराची शक्यता वाढते आणि त्याचा परिणाम बँक व ठेवीदारांच्या हितावर होऊ शकतो.

सर्वच दोषी नाहीत
अनेक तज्ज्ञांनी आरबीआयच्या भूमिकेबाबत काही प्रमाणात नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या मते, महाराष्ट्रातील बहुतांश सहकारी बँकांचा कारभार चांगला असून सर्व संचालकांना संशयाच्या नजरेतून पाहणे योग्य नाही. सहकारी बँकांवर आधीच अनेक नियंत्रण यंत्रणा आहेत. आरबीआयचे कठोर नियम, वार्षिक तपासण्या, विविध प्रकारची लेखापरीक्षणे, मुख्य अनुपालन अधिकारी, ऑनलाइन देखरेख व्यवस्था (ओएसएस) अशा प्रकारच्या अनेक यंत्रणांमुळे गैरव्यवहाराची शक्यता खूपच कमी झाली आहे.

गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आधीच नियम
सहकारी बँकांमध्ये गैरव्यवहार रोखण्यासाठी अनेक कडक तरतुदी अस्तित्वात आहेत. संचालकांची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद, संचालक व त्यांच्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींना कर्जबंदी, वैधानिक आणि अंतर्गत लेखापरीक्षण तसेच आरबीआयची वार्षिक तपासणी यामुळे व्यवस्थापनावर प्रभावी नियंत्रण ठेवले जाते.

आणखी कठोर नियमांची शक्यता
भविष्यात आरबीआय आणखी काही कठोर नियम लागू करू शकते. त्यानुसार अपात्र संचालकांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांनाही निवडणूक लढविण्यास बंदी, संचालक मंडळात किमान 51 टक्के व्यावसायिक सदस्य असणे बंधनकारक, फक्त पदवीधर उमेदवारांनाच संचालकपदाची निवडणूक लढविण्याची पात्रता, या विषयांवर सध्या उच्चस्तरीय चर्चाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

न्यायालयीन लढाई सुरू
या कायद्याला विविध न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र आतापर्यंत कोणताही दिलासादायक निकाल मिळालेला नाही. कोलकाता उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका फेटाळल्या आहेत. आजरा नागरी सहकारी बँक, वीरशैव नागरी सहकारी बँक आणि कोल्हापूर जिल्हा बँकेसह अनेक संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली असली, तरी अद्याप कोणताही मोठा दिलासा मिळालेला नाही. वाशिम-अकोला आणि संभाजीनगर जिल्हा बँकांच्या निवडणुका नव्या नियमांनुसार पार पडल्या असून, 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढविता आली नाही.

सक्षम उत्तराधिकारी तयार करणे
नवीन नियमांमुळे अनेक अनुभवी संचालक बाहेर पडणार असल्याने सहकारी बँकांसमोर नेतृत्व संक्रमणाचे मोठे आव्हान उभे राहणार आहे. यासाठी संस्थांनी सक्सेशन प्लॅनिंग करून सक्षम, प्रामाणिक, अभ्यासू, जबाबदार नेतृत्व तयार करावे. प्रतिष्ठा, सत्ता किंवा स्वार्थासाठी निवडणूक लढविणार्‍या व्यक्तींना दूर ठेवून बँकेच्या हितासाठी काम करणार्‍या सक्षम उमेदवारांची निवड करणे गरजेचे आहे.