हजारो बांधकाम कामगारांना मिळणार “दोन वेळ’चे जेवण

पिंपरी (प्रतिनिधी) – चिंचवड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून व्यक्त केलेली नाराजी, कामगार आयुक्तांचे सतत टोचलेले कान तसेच बांधकाम कामगार सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत शिंदे यांनी घरातच राहून उपोषणाचे उपसलेले हत्यार यांमुळे हजारो बांधकाम कामगारांना आता दोनवेळचे जेवण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

केंद्र सरकारच्या अटल आहार योजनेंतर्गत पिंपरी-चिंचवड व पुणेसह मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि नागपूर या महानगरांमधील नोंदीत व अनोंदीत अशा सर्व बांधकाम कामगारांना दुपारचे आणि रात्रीचे असे दोनवेळचे जेवण देण्याचे आदेश राज्य सरकारने शुक्रवारी (दि.10) दिले आहेत. सरकारच्या आदेशामुळे लॉकडाऊनच्या संकटकाळात उपासमारीची वेळ आलेल्या हजारो बांधकाम कामगारांना दोन घास अन्न मिळण्याची सोय झाली आहे.

लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट असणाऱ्यांसमोर दोन वेळच्या जेवणाचा प्रश्न उभा राहिला. बांधकाम कामगारांची उपासमार सुरू झाल्याने एक मोठी सामाजिक समस्या निर्माण होऊ पाहत होती. त्यामुळे या बांधकाम कामगारांच्या दोन वेळच्या जेवणाची सोय करावी म्हणून आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मेलद्वारे पत्र पाठविले. केंद्र सरकारने बांधकाम कामगारांना एकवेळचे जेवण देण्यासाठी अटल आहार योजना सुरू केली आहे. बांधकाम कामगारांना कामाच्या ठिकाणी किंवा कामगार नाक्यावर अवघ्या 5 रुपयांत जेवण देण्याची ही मध्यान्ह भोजन योजना आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात ही योजना बांधकाम कामगारांना अन्नपूर्णा योजना ठरणे अपेक्षित होते. मात्र कामगार आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे ही मध्यान्ह भोजन योजना बंद पडली होती. याविरोधात बांधकाम कामगार सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून बांधकाम कामगारांच्या दोन वेळच्या जेवणाच्या सोयीसाठी घरातच राहून उपोषण सुरू केले. शिंदे यांनी 7 एप्रिलपासून आकुर्डी येथील राहत्या घरी उपोषण सुरू केले. अखेर या सर्वांचा परिणाम म्हणजे राज्य सरकारने बांधकाम कागारांचे पोट भरण्यासाठी शुक्रवारी (दि. 10) मोठा दिलासा देणारा आदेश काढला आहे.

पिंपरी-चिंचवड व पुणेसह मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि नागपूर या 4 जिल्ह्यांतील बांधकाम विकासक किंवा ठेकेदारांनी नोंदविलेल्या मागणीच्या आधारे जिल्हा कामगार आयुक्त कार्यालयाने बांधकाम साईटनिहाय यादीनुसार कळवलेल्या बांधकाम कामगारांना मध्यान्ह भोजनाशिवाय रात्रीचे भोजन देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच भोजनासाठी बांधकाम कामगारांकडून आकारण्यात येणारे 5 रुपये वसूल न करण्याचेही आदेशात नमूद केले आहे.