मुंबई – हायव्होल्टेज राजकीयनाट्यानंतर महाराष्ट्रात सत्तेत आलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला शनिवारी एक महिना पूर्ण झाला, पण अजून राज्यमंत्रिमंडळाच्या विस्ताराला मुहूर्त लागलेला नसून सध्या केवळ मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या दोन जणांपुरतेच राज्याचे मंत्रिमंडळ मर्यादित असून त्यामुळे अनेक खातेनिहाय प्रकरणे प्रलंबित राहिली असल्याची टीका होऊ लागली आहे; परंतु मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.

शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सेनेच्या बहुसंख्य आमदारांनी केलेल्या बंडानंतर उद्धव ठाकरेंना पदावरून पायउतार व्हावे लागले, त्याच्या एका दिवसानंतर शिंदे यांनी 30 जून रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) ज्येष्ठ नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर अजूनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही किंवा कोणतेही नवीन मोठे निर्णय घेतले गेले नाहीत.

आधीच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देणे, आधीच्या नियुक्‍त्या रद्द करणे, एवढेच निर्णय या सरकारने आतापर्यंत घेतले आहेत. मुंबईत आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेड उभारण्याचा निर्णय या सरकारने तातडीने घेतला. पण त्यालाही मुंबईतील पर्यावरणवाद्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला या नव्या सरकारने मंजुरी दिली पण त्यात केवळ भाजपच्या केंद्र सरकारलाच स्वारस्य आहे, मुंबईतील लोकांना हा प्रकल्प बहुतांशी मान्य नाही अशी स्थिती आहे.

नवीन सरकारने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांचे अनुक्रमे छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव असे नामकरण करण्याच्या उद्धव ठाकरे सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. ठाकरे यांनी राजीनामा देण्यापूर्वी 29 जून रोजी झालेल्या सरकारच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या शहरांचे नामांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. शिंदे यांनी आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी असलेली पेन्शन योजना पुन्हा बहाल केली.

फडणवीस सरकारने घेतलेला हा निर्णय ठाकरे सरकारने रद्द केला होता. मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या संबंधात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अनेक वेळा दिल्ली वाऱ्या केल्या आहेत. पण अजूनही मंत्रिमंडळ विस्तार नजरेच्या टप्प्यात आलेला नाही. राज्यांतील सत्तांतराबाबत येत्या 3 तारखेला सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यात काय निर्णय होईल यावर या सरकारचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.